कृषीसेवक | १६ सप्टेंबर २०२३
राज्यात यंदा कमी पाऊस झाल्याने ऊस उत्पादन घट येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने परराज्यात ऊस निर्यातीला बंदी घातली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसणार आहे. राज्य सरकारने ऊसाबाबत एका मोठा निर्णय घेतला आहे. यंदाच्या गाळप हंगामात उसाची टंचाई भासण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत राज्याबाहेर ऊस नेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबत सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी अधिसूचना जारी केली आहे.
तसंच आगामी ऊस गाळप हंगामात राज्यात उसाचे आणि साखरेचे उत्पादन कमी होणार असल्याचं साखर आयुक्तालयाच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे यंदाचा गाळप हंगाम पूर्ण क्षमतेने होण्यासाठी परराज्यात जाणाऱ्या उसावर बंदी घालणे आवश्यक आहे,’ असे या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आलाय. तसंच या निर्णयामुळे शेतकरी नेत्यांकडून सरकारवर टीका केली जातेय.
यंदा राज्यात ऊसाचे उत्पादन कमी आहे. त्यामुळे यंदा साखर उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. तसंच साखर आयुक्तालयाने केलेल्या अभ्यासातून ही बाब समोर आली आहे. त्यानंतर राज्यातील ऊस उत्पादकांना परराज्यातील कारखान्यांना ऊस घालण्यास बंदीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या निर्णयाला शेतकरी संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे.