कृषी सेवक । ९ एप्रिल २०२४ । किमान ७,००० वर्षांपासून कांदा पिकवला जातो आणि निवडक पद्धतीने लागवड केली जाते. ही एक द्विवार्षिक वनस्पती आहे परंतु सामान्यतः वार्षिक म्हणून उगवली जाते. आधुनिक जाती सामान्यत: १५ ते ४५ सेमी (६ ते १८ इंच) उंचीपर्यंत वाढतात. पाने पिवळसर- निळसर हिरवी असतात आणि आळीपाळीने चपटा, पंख्याच्या आकारात वाढतात. ते मांसल, पोकळ आणि दंडगोलाकार असतात, त्यांची एक बाजू सपाट असते. ते वरच्या मार्गाच्या सुमारे एक चतुर्थांश मार्गावर आहेत, त्यापलीकडे ते टिपर टू ब्लंट टिप्स. प्रत्येक पानाचा पाया एक चपटा, सामान्यतः पांढरा आवरण असतो जो बल्बच्या बेसल प्लेटमधून वाढतो. प्लेटच्या खालच्या बाजूने, तंतुमय मुळांचा एक बंडल जमिनीत थोड्या वेळाने पसरतो. जसजसा कांदा परिपक्व होतो तसतसे पानांच्या तळांमध्ये अन्नसाठा जमा होतो आणि कांद्याचा बल्ब फुगतो. जगभरात कांद्याची लागवड आणि वापर केला जातो. खाद्यपदार्थ म्हणून, ते सहसा कच्चे दिले जातात, भाजी किंवा तयार केलेल्या चवदार पदार्थाचा भाग म्हणून, परंतु ते शिजवलेले देखील खाल्ले जाऊ शकतात किंवा लोणचे किंवा चटण्या बनवण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात. ते चिरल्यावर तीक्ष्ण असतात आणि त्यात काही रासायनिक पदार्थ असतात ज्यामुळे डोळ्यांना त्रास होऊ शकतो.
महागाईचा भडका; दुधाला मिळतोय २१० रूपये प्रति लिटरचा भाव!
केंद्र सरकारने ८ डिसेंबर २०२३ रोजी कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. प्रामुख्याने त्यानंतर ३१ मार्च २०२४ पासून निर्यातबंदी सरकारने कायम ठेवली होती. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने निर्यातबंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, बुधवारी दि. ८ एप्रिल २०२४ रोजी सायंकाळपासून कांदा विदेशात रवाना होण्यास सुरुवात झाल्याची माहिती सीमा शुल्क विभागाने दिली आहे.तसेच, ४० % निर्यात शुल्क भरून, कांदा निर्यात खुली करण्याच्या केंद्र सरकारच्या आदेशानंतरही तांत्रिक अडचणींमुळे मागील तीन ते चार दिवसांपासून मुंबईतील जेएनपीटी बंदरात २५० कंटेनरमध्ये ७ हजार टन कांदा अडकून पडला होता. त्यानंतर आता कांदा विदेशात निर्यात होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
ऐन लोकसभा निवडणुकीतच शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याने अखेर केंद्र सरकारने किमान १५० दिवसांनी ४०% निर्यात शुल्काची अट कायम ठेऊन कांदा निर्यातीला परवानगी दिली.यासाठी ३ मे २०२४ रोजी केंद्र सरकारने अध्यादेशही काढला. परंतु, तो ७ मे २०२४ च्या सायंकाळपर्यंत सीमा शुल्क विभागाच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत झालाच नाही. यामुळे जेएनपीटी बंदरातून निर्यातीसाठी पाठविलेले सुमारे सात हजार टन कांदा असलेले २५० कंटेनर बंदरातील ठिकठिकाणच्या सीएफएस परिसरात तीन दिवसांपासून अडकून पडले होते.
‘या’ दिवशी मिळणार कापूस बियाणे; त्या पूर्वी विक्री केल्यास होणार कारवाई!
नवी मुंबई येथील जेएनपीटी आणि सीमा शुल्क विभागाचे संकेतस्थळ तांत्रिक अडचणींमुळे अद्ययावत होण्यास विलंब झाल्यानेच निर्यातीसाठी पाठविलेल्या सुमारे सात हजार टन कांद्याचे २५० कंटेनर बंदरातच अडकून पडले होते. संकेतस्थळ सुरु झाल्याने निर्यातीचे कामही सुरळीतपणे सुरू झाल्याची माहिती न्हावा शेवा सीमा शुल्क विभागाने दिली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातबंदी आणि ती उठविण्याच्या राजकीय खेळामुळे मात्र कांदा निर्यातदार, व्यापारी आणि शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाला असल्याचे एका निर्यातदाराने म्हटले आहे.