केंद्र सरकारने कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्णता आणण्यासाठी आणि पीकवैविध्य राखण्यासाठी विविध उपक्रमांची घोषणा केली आहे. तूर, उडीद आणि मसूर यांसारख्या डाळींची हमीभावाने खरेदी करण्याचे सरकारचे वचन आहे.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी नवी दिल्लीत विविध राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत याबाबत माहिती दिली. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या नोंदणीसाठी नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून इ-समृद्धी संकेतस्थळ सुरु केल्याचे जाहीर केले. या संकेतस्थळावर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांकडून सरकार हमीभावाने डाळी खरेदी करणार आहे.
शेतकऱ्यांना खरेदीबाबत विश्वास देण्यासाठी अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी नोंदणी करावी, असे आवाहन चौहान यांनी केले. २०२७ पर्यंत डाळींच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
डाळींचे उत्पादन ५० टक्क्यांनी वाढवण्यासाठी २०१५-१६ पासून केल्या गेलेल्या प्रयत्नांबद्दल चौहान यांनी राज्यांची प्रशंसा केली. मात्र, अधिक उत्पादन आणि शेतकऱ्यांना प्रेरणा देण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मूग आणि चणा उत्पादनात स्वयंपूर्णतेबद्दल समाधान व्यक्त करताना चौहान यांनी आयातीवरील अवलंबित्व ३० टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर आणण्यात आलेली यशस्वीता अधोरेखित केली. भारताला अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवण्याच्या दिशेने केंद्र आणि राज्यांनी एकत्रितपणे काम करावे, असे त्यांनी सांगितले.
नवीन मॉडेल डाळी ग्राम योजनेची माहिती देताना, त्यांनी राज्य सरकारांना भाताच्या कापणीनंतर पडीक जमिनीचा वापर डाळींच्या पेरणीसाठी करावा, आणि तूर डाळीचे आंतरपीक घेण्याचा सल्ला दिला.
राज्यांनी सर्वोत्तम पद्धतींचे आदान प्रदान करावे आणि एकमेकांच्या राज्यांना भेटी द्याव्यात, असेही त्यांनी नमूद केले. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी कृषी विज्ञान केंद्रांमध्ये सक्रिय सहभाग घ्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
उच्च दर्जाच्या बियाण्यांच्या उपलब्धतेसाठी, भारत सरकारने १५० डाळ बियाणी केंद्र उघडली असून कमी उत्पादकता असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्रात्यक्षिके दिली जात आहेत. आयात कमी करण्याच्या दृष्टीने देशातील डाळींचे उत्पादन वाढविण्यावर तातडीने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या बैठकीत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातील केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांची राज्यांनी प्रशंसा केली आणि पूर्ण सहकार्याचे आश्वासन दिले. उच्च उत्पन्न देणाऱ्या बियाण्यांचे वितरण वाढवणे आणि कडधान्याखालील क्षेत्र तातडीने वाढवण्याची गरज राज्यांनी यावेळी नमूद केली.
केंद्रीय मंत्र्यांनी सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आणि राज्यांनी आपल्या कृषी परिस्थितीबाबत आढावा घेण्यासाठी दिल्लीत येण्याचे आवाहन केले.