कृषी सेवक | ४ एप्रिल २०२४ | देशातील शेतकऱ्यांना सध्या सरसकट कर सवलत आहे. काळी मातीच्या माध्यमातून मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लावला जात नाही. परंतु देशातील कर प्रणालीत पारदर्शकता आणण्यासाठी, श्रीमंत शेतकऱ्यांना आयकर लागू करण्याबाबत सरकारचा विचार आता सुरु झालेला आहे. सदर माहिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) सदस्या आशिमा गोयल यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिली आहे.
आता काही दिवसांमध्येच देशाचा अर्थसंकल्प सादर होणार असून लोकसभा निवडणूक देखील काही दिवसांवर येऊन आहे. अशात केंद्र सरकारकडून देशातील मोठ्या आणि श्रीमंत शेतकऱ्यांना आयकरच्या कक्षेत आणण्याचा विचार सरकार केला जात असल्याचे एमपीसी सदस्या आशिमा गोयल यांनी म्हटले आहे. यामध्ये ज्या शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न हे १८ लाखांपेंक्षा अधिक आहे, सदर शेतकऱ्यांना आयकराच्या कक्षेत घेतले जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे शेतीतून अधिक उत्पन्न घेणारे शेतकरी हे आता सरकारच्या रडारवर असणार आहेत.
देशातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी जवळपास ३ टक्के शेतकरी हे श्रीमंत आहेत. उर्वरित शेतकऱ्यांना अनेक योजनांच्या माध्यामातून सरकारकडून मदत दिली जात आहे. त्यामुळे केवळ अधिक कमाई करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच आयकर लागू करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचेही गोयल यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारकडून गरीब शेतकऱ्यांना मदत दिली जात आहे. ही मदत देताना ती नकारात्मक आयकराच्या स्वरूपात असते. त्यामुळे देशाच्या कर-रचनेमध्ये सुटसुटीतपणा यावा, या उद्देशाने श्रीमंत शेतकऱ्यांना करकक्षेत आणण्याचा सरकारचा विचार आहे.
एकीकडे उद्योगधार्जिणे सरकार अशी सरकारची प्रतिमा बनलेली असतानाच, सरकारकडून देशातील काही शेतकऱ्यांवर कर लागू करण्याचा विचार केला जात आहे. ‘कमी कर दर आणि किमान सूट’ या तत्त्वाचा वापर करत शेतकरीराजासाठी ही करप्रणाली लागू केला जाणार असल्याचे एमपीसी सदस्या आशिमा गोयल यांचे म्हणणे आहे. अर्थात शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांद्वारे दिली जाणार मदत ही नकारात्मक आयकराच्या स्वरूपात असते. त्यामुळे शेतीतून अधिक उत्पन्न मिळवणाऱ्या शेतकऱ्यांवर हा कर लावण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे त्यांनी म्हटले.