बातमीदार | १८ सप्टेंबर २०२३
राज्यातील शेतकऱ्यावर एकना अनेक संकट नेहमीच येत असतात. यामध्ये केद्र सरकार व राज्य सरकार देखील मोठी मदत नेहमी करीत असतात. नुकतेच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील कृषी विभाग व बीड जिल्ह्याच्या दृष्टीने ठळक व महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये जायकवाडी टप्पा 2 अंतर्गत पैठण उजव्या कालव्यातून माजलगाव धरणात पाणी आणणे व पुढे माजलगाव उजव्या कालव्यातून हे पाणी 148 किमी पर्यंत घेऊन जाणे, याद्वारे जिल्ह्यातील 84 हजार 850 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.
या कामासाठी 536 कोटी 61 लाख रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. परळी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्र विकासाच्या सुधारित 286. 68 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता. बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांच्या मुलींसाठी 8 तालुक्यात कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनेतून 1600 मुलींसाठी वसतिगृहे व शाळा उभारण्यास मान्यता देऊन 80.05 कोटी रुपये निधी खर्चास मान्यता देण्यात आली.
सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत बीड व पाटोदा येथील प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामास मान्यता देण्यात आली. परळी वैद्यनाथ शहर बसस्थानाकाच्या नूतनीकरणाच्या 28 कोटी रुपयांच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. परळी वैद्यनाथ येथे सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया केंद्र त्याचबरोबर शासकीय कृषी महाविद्यालय व कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी, अंतर्गत ठाणा ता. सोयगाव जि. छत्रपती संभाजीनगर येथे शासन अनुदानित कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्यात या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
स्व.गोपीनाथराव मुंडे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व संशोधन संस्थेच्या मनुष्यबळ, प्रशासकीय इमारत व वसतिगृह उभारणीस मान्यता देण्यात आली. पशु संवर्धन विभागामार्फत अंबाजोगाई तालुक्यातील साकुड येथे लाल कंधारी व देवणी व वंश जतन व संवर्धन करण्यासाठी पशु पैदास प्रक्षेत्र उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. परळी वैद्यनाथ मतदारसंघातील मलकवाडी (कांगणेवाडी), उजनी, खो.सावरगाव, गोवर्धन तांडा, कन्हेरवाडी, वाका, मांडवा (परळी), पाडोळी, सारडगाव या साठवण तलावांना मान्यता देण्यात आली. परळी शहरात उपलब्ध जागेत भव्य क्रीडा संकुल उभारणीसाठी 19.75 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. परळी तालुक्यातील सिरसाळा एमआयडीसीला मान्यता देऊन, मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक खर्च करून एमआयडीसी कार्यान्वित करण्यास मान्यता देण्यात आली. मराठवाड्यातील कृषी विभागाच्या विविध विकास कामांसाठी 709 कोटी 49 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.