शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी : ७०० कोटी मंजूर !

कृषी सेवक । १८ जानेवारी २०२३ ।  राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदायी बातमी समोर आली आहे. शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी राज्य सरकारने 700 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. आज अखेर या योजनेसाठी 700 कोटी रुपयांची निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपया पर्यंतचे प्रोत्साहन पर अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून 700 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळं 4 हजार 700 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे. याआधी 2 हजार 900 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर आता 700 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय जुलैमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. सुमारे 14 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल आणि 6 हजार कोटी निधी लागेल अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली होती. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे 13.85 लाख शेतकऱ्यांच्या 14.57 लाख कर्जखात्यांसाठी अंदाजे 5 हजार 722 कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेचा लाभ 2019 मध्ये राज्यातील अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना सुद्धा घेता येईल. एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्ज परतफेड केली असल्यास त्या वारसाला सुद्धा हा लाभ मिळेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली होती.

नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 हा कालावधी विचारात घेतला आहे. या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन नियमित पूर्ण परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल. 2018-19 मध्ये अतिवृष्टीग्रस्त ज्या शेतकऱ्यांना शासनाने नुकसानभरपाई दिली आहे त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखों शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. याशिवाय या योजनेत 2017-18, 2018-19, 2019-20 या कालावधीत बँक किंवा संस्थांकडून घेतलेले कर्ज पात्र आहे.