कृषीसेवक | ३० ऑक्टोबर २०२३
केंद्र व राज्य सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांसाठी महत्वपूर्ण योजना राबवीत असतो. ज्यातून अनेक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा देखील होत असतो अशीच एक योजना राज्य सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत सिंचन विहिरींसाठी अनुदानाची रक्कम ३ लाखांवरून ४ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, दोन सिंचन विहिरींमधील अंतराची अट देखील रद्द करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे. विहीर खोदण्यासाठी लागणारा खर्च कमी होणार असल्याने शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा मिळणे सोपे होईल. तसेच, दोन विहिरींमधील अंतराची अट रद्द झाल्यामुळे अधिक शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्याची संधी मिळेल. या निर्णयामुळे राज्यातील कृषी उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल. तसेच, शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास हातभार लागेल.
लाभार्थ्यांची पात्रता
अनुसूचित जाती
अनुसूचित जमाती
भटक्या जमाती
निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती)
दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी
स्त्री-कर्ता असलेली कुटुंबे
शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटूंबे
जमीन सुधारणांचे लाभार्थी
इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी
अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६ (२००७ चा २) खालील लाभार्थी
सीमांत शेतकरी (२.५ एकर पर्यंत भूधारणा)
अल्प भूधारक (५ एकर पर्यंत भूधारणा)