कृषीसेवक | १८ ऑक्टोबर २०२३
देशभरातील शेतकऱ्यांसह जनतेला नेहमीच केद्र व राज्य सरकार विविध योजनेच्या माध्यमातून दिलासा देत असते. आता राज्य सरकारने जनावरांच्या विम्यासाठी नवीन योजना आणली आहे. या योजनेनुसार, एका जनावराचा विमा उतरवण्यासाठी शेतकऱ्याला केवळ तीन रुपये मोजावे लागतील. या योजनेचा प्रस्ताव पशुसंवर्धन विभाग तयार करत आहे आणि तो लवकरच मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे.
राज्यात २०१९ च्या पशुगणनेनुसार, राज्यात ६२ लाख दुभत्या गाई-म्हशी, ५३ लाख बैल, ७५ लाख शेळ्या आणि २८ लाख मेंढ्या आहेत. या पशुधनाचे स्थूल मूल्य ९३ हजार १६९ कोटी रुपये आहे.
सध्या राज्यात केंद्र सरकारच्या मदतीने राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत पशुविमा योजना राबवली जाते. या योजनेत हप्तय़ाचा ४० टक्के भार केंद्रावर, ३० टक्के राज्यावर आणि ३० टक्के लाभार्थ्यांवर आहे. राज्य सरकारच्या नवीन योजनेत हा भार राज्य सरकार आणि लाभार्थ्यांवर समान प्रमाणात विभागला जाईल.
राज्य सरकारच्या प्रस्तावित योजनेत दीड लाख जनावरांची मर्यादा नसेल. एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त पाच जनावरांचाच विमा या योजनेंतर्गत उतरविता येईल. या योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या पशुधनाचे संरक्षण करण्यासाठी मदत होईल. विमा योजनेमुळे पशुधनाच्या मृत्यू किंवा आजारांमुळे शेतकऱ्यांना होणारे आर्थिक नुकसान कमी होईल.
योजनेचे वैशिष्ट्ये:
एका जनावराचा विमा उतरवण्यासाठी शेतकऱ्याला केवळ तीन रुपये मोजावे लागतील.
योजनेत दीड लाख जनावरांची मर्यादा नसेल.
एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त पाच जनावरांचाच विमा उतरविता येईल.
योजनेचा खर्च राज्य सरकार आणि लाभार्थ्यांवर समान प्रमाणात विभागला जाईल.
योजनेचा लाभ:
राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या पशुधनाचे संरक्षण करण्यासाठी मदत होईल.
विमा योजनेमुळे पशुधनाच्या मृत्यू किंवा आजारांमुळे शेतकऱ्यांना होणारे आर्थिक नुकसान कमी होईल.