कृषी सेवक । २० एप्रिल २०२२। शेतकऱ्यांना बी-बियाणे आणि खते सहज उपलब्ध व्हावीत यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी राज्य सरकारांना केंद्राच्या संस्थांसोबत संयुक्त धोरण आखण्यास सांगितले आहे. सरकार शेतकर्‍यांना जबाबदार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च शक्य तितका कमी व्हावा, असा त्यांचा प्रयत्न असावा. अत्यंत गांभीर्याने बियाण्यांबाबत यंत्रणा तयार करून उत्पादन करताना बियाणांच्या बाजारपेठेला दिशा देण्यासाठी आणि किमतीचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. बियाणे आणि कीटकनाशकांचा दर्जा सुधारण्यासाठीही राज्यांची भूमिका महत्त्वाची असून शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये.
तोमर मंगळवारी खरीप अभियान-२०२२ साठी राष्ट्रीय कृषी परिषदेला संबोधित करत होते. शेतकरी आणि शेतीला मदत करण्याची केंद्र सरकारची कटिबद्धता असल्याचे कृषिमंत्री म्हणाले. त्यामुळे अनुदानही दिले जात आहे, मात्र शेतकऱ्यांनी संतुलित वापर आणि पर्यायी उपाययोजना करण्यासाठी प्रबोधन केले पाहिजे. याबाबत ठोस धोरण आखून योग्य व्यवस्थापन करणे ही राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे.
अन्न आणि बागायतीमध्ये परिस्थिती चांगली
कृषी मंत्रालयात झालेल्या परिषदेला संबोधित करताना तोमर म्हणाले की, स्वावलंबी भारत, प्रगत शेती आणि समृद्ध शेतकरी या उद्देशासाठी आपण सर्वांनी समर्पित असले पाहिजे. कृषी क्षेत्रात अधिक चांगले काम करत शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारसोबतच सर्व राज्य सरकारे जबाबदारीने काम करत आहेत. याचा परिणाम म्हणून अन्नधान्य आणि फलोत्पादन आणि इतर कृषी उत्पादनांच्या बाबतीत देश खूप चांगल्या स्थितीत आहे. यासाठी त्यांनी शेतकऱ्यांची मेहनत, शास्त्रज्ञांचे योगदान आणि सरकारी धोरणांचे कौतुक केले.
मिशन मोडमध्ये नैसर्गिक शेतीवर काम करा
केंद्रीय मंत्री तोमर म्हणाले की, केंद्र सरकारचा भर सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीवर आहे. राज्य सरकारे या दिशेने काम करत आहेत ही समाधानाची बाब आहे. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणंद (गुजरात) येथे राष्ट्रीय परिषद घेऊन नैसर्गिक शेतीवर भर दिला आणि देशभरातील शेतकऱ्यांना त्याच्याशी जोडले. जिथे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी आपले चिंतन सर्वांसमोर ठेवले. तोमर यांनी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती पद्धतीचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले, ज्यावर सरकार मिशन मोडमध्ये काम सुरू करत आहे.
सूर्यफुलाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकार गंभीर
आत्मनिर्भर आणि सशक्त भारत निर्माण करण्याच्या दिशेने तेलबिया आणि कडधान्यांचे क्षेत्र आणि उत्पादन वाढवून हे अंतर कमी करण्याचे आवाहन मंत्र्यांनी केले. सूर्यफुलाचे क्षेत्र आणि उत्पादन वाढविण्याबाबत सरकारही गंभीर असून, त्यासाठी नुकत्याच झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत तोमर यांनी सर्व राज्य सरकारांशी सविस्तर चर्चा केली आहे. कोविडचा प्रतिकूल असतानाही सरकारने वेळोवेळी शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले, ज्यामुळे उत्पादन आणि खरेदीवर विपरीत परिणाम झाला नाही, परंतु बंपर उत्पादन आणि खरेदी झाली.
४ लाख कोटी रुपयांच्या कृषी उत्पादनांची निर्यात
तोमर म्हणाले की, भविष्यात कोणत्याही परिस्थितीत कृषी क्षेत्र आपल्या ताकदीला चिकटून राहील. आज आपल्या कृषी उत्पादनांनी जागतिक बाजारपेठेत महत्त्वाचे स्थान मिळवले आहे. या परिस्थितीतही आम्ही सुमारे ४ लाख कोटी रुपयांच्या कृषी उत्पादनांची निर्यात केली आहे. आता ही निर्यात आणखी कशी वाढवता येईल, यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. ज्यासाठी प्रक्रिया सोपी केली पाहिजे तसेच उत्पादनांचा दर्जाही चांगला असायला हवा. हे तेव्हाच घडेल जेव्हा शेतकऱ्याकडे तंत्रज्ञान असेल. ज्ञान असेल आणि चांगली बीजे असतील. निर्यात वाढवण्याचा फायदा अंतिमत: शेतकऱ्यांना मिळावा, याचीही काळजी घ्यावी लागेल.
कोविड असूनही कृषी क्षेत्रातील वाढ
केंद्रीय कृषी सचिव मनोज आहुजा यांनी सांगितले की, यंदा मान्सून सामान्य राहण्याच्या शक्यतेमुळे कृषी क्षेत्राची स्थिती चांगली असेल. गेल्या दोन वर्षांत कोविड असूनही कृषी क्षेत्राचा विकास झाला आहे. शेतकरी पीक विविधतेचा अवलंब करतात. डाळी आणि तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यावर भर द्या. खरीप हंगामात देशात खतांच्या उपलब्धतेबाबत माहिती देताना केंद्रीय खत सचिव राजेश कुमार चतुर्वेदी यांनी राज्यांना दररोज आढावा घेण्याची आणि सूक्ष्म नियोजन करण्याची विनंती केली.
अन्नधान्य आणि फलोत्पादन किती आहे
केंद्रीय कृषी आयुक्त डॉ. ए.के. सिंग यांनी सादरीकरणात कृषी उत्पादनातील उपलब्धी सांगताना सांगितले की, अन्नधान्य उत्पादनाची नोंद ३१६ दशलक्ष टन असल्याचा अंदाज आहे. त्याच वेळी, फलोत्पादनाची नोंद ३३१ दशलक्ष टन असल्याचा अंदाज आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षांत डाळी आणि तेलबियांचे उत्पादन लक्षणीय वाढले असून आयात घटली आहे. मात्र या क्षेत्रात अजून खूप काम करण्याची गरज आहे.