कृषी सेवक । १९ फेब्रुवारी २०२३। केंद्र सरकार गव्हाच्या किंमती कमी करण्यासाठी सातत्यानं पावले उचलत आहे. देशात गव्हाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. त्याचा परिणाम गव्हाच्या पिठाच्या किंमतीवर देखील होत असल्याचं चित्र दिसत आहे. पिठाच्या किंमतीत देखील वाढ झाली आहे. नुकतीच केंद्र सरकारनं गव्हाच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 30 लाख मेट्रिक टन गहू बाजारात आणण्याची घोषणा केली होती. यानंतर गव्हाच्या दरावर परिमाम होताना दिसत आहे. अशातच सरकारनं आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. मार्च महिन्याच्या शेवटपर्यंत 25 लाख मेट्रिक टन गहू विक्रीसाठी बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं गव्हाच्या किंमतीत घट होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार, भारतीय अन्न महामंडळाकडे (FCI) गहू विक्रीची संपूर्ण जबाबदारी देण्यात आली आहे. एफसीआय देशातील घाऊक आणि किरकोळ विक्रेत्यांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे गव्हाच्या विक्रीवर लक्ष ठेवेल. एफसीआयने मार्चअखेर 25 लाख टन गहू विक्रीकरण्याची योजना आखली आहे. त्याची संपूर्ण ब्ल्यू प्रिंट केंद्र सरकारनं तयार केली आहे.
केंद्र सरकारनं आतापर्यंत दोन फेऱ्यांमध्ये गव्हाचा लिलाव केला आहे. यामध्ये 12.98 लाख मेट्रिक टन गहू विक्री करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून सध्या 11.72 लाख मेट्रिक टन गहू विक्रीसाठी सोडण्यात येणार आहे. मार्चपर्यंत हा सर्व गहू विक्री केला जाणार आहे. केंद्र सरकार 22 फेब्रुवारीला गव्हाच्या तिसऱ्या फेरीचा लिलाव करणार आहे. देशभरातील FCI च्या 620 गोदामांमध्ये गहू उपलब्ध होणार आहे. व्यापारी गहू खरेदी करतील. यासाठी त्यांना ऑनलाईन नोंदणी करावी लागणार आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा परिणाम देशातील गहू आणि पिठाच्या किंमतीवर दिसून येत आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुलं गव्हाच्या दरात किलोमागे 5 रुपयांपर्यंतची घट झाली आहे. त्यात आणखी घसरण होण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत गहू आणि पिठाच्या किंमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी व्यापारी, राज्य सरकारे आणि सहकारी संस्था, महासंघ, सार्वजनिक क्षेत्र या उपक्रमाद्वारे गव्हाची विक्री केली जाणार आहे.