कृषी सेवक । २६ जानेवारी २०२३ । भारत हा कृषी प्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. आपल्या देशातील बहुसंख्य लोकसंख्या शेती करते. मात्र तरीसुद्धा सध्याचा तरुण वर्ग शेतीशी निगडित व्यवसाय करण्यामध्ये जास्त उत्सुक नसल्याचे दिसते. अनेकदा व्यवसाय करण्यासाठी भांडवल लागते अन ते नसल्याने व्यवसायाचे स्वप्न अपूर्ण राहते. आता तुम्हाला कोणताही शेतीपूरक व्यवसाय करायचा असल्यास सरकारी सबसिडी कशी मिळवायची हे अगदी सोप्या पद्धतीने करणे सहज शक्य झाले आहे. मित्रांनो आपण बारकाईने पहिले तर लक्षात येईल कि फक्त साठवणूक करता न आल्याने आपल्याला आपला शेतमाल कमी किमतीत विक्री करावा लागतो.
अनेकदा कोल्ड स्टोरेजची व्यवस्था नसल्यामुळे शेतमाल खराब होण्याचीही घटना घडते. म्हणूनच आज आपण कोल्ड स्टोरेज व्यवसायामधील संधी याबाबत माहिती जाणून घेणार आहोत. जर शेतकऱ्यांनी स्वतःच कोल्ड स्टोरेज व्यवसायात पदार्पण केले तर नक्कीच यातून चांगला नफा कमावता येऊ शकतो. कोल्ड चेन सप्लाय यावर सध्या मोठ्या प्रमाणात संशोधन सुरु आहे. शीतगृह व्यवसायामध्ये भविष्यात मोठ्या संधी असून शीतगृहांची आपल्याकडे सध्या टंचाई असल्याने याला भविष्यात मागणी राहणार आहे. भारत हा जगात सर्वात जास्त दूध उत्पादन करणारा देश आहे. तसेच यासोबत भारतात फळे, भाजीपाला यांचेही मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते. सीफूड, मांस आणि पोल्ट्री उत्पादनांचेही प्रमाण भारतात अधिक आहे. परंतु अपुऱ्या कोल्ड स्टोरेज व्यवस्थेमुळे या मालाचे नुकसान होण्याच्या घटना घडतात.
अनेक शेतकरी शेतीला जोडधंदा म्हणून कुकुटपालन, दुग्धव्यवसाय करतात. मात्र आता शेतकऱ्यांनी कोल्ड स्टोरेज सारख्या व्यवसायाकडेही पाहण्यास हरकत नाही. सध्या महाराष्ट्राचा विचार केला तर आपल्याकडे समृद्धी महामार्गासोबत अनेक जिल्ह्यांत रस्त्यांचे जाळे बनत आहे. यामुळे दळणवळण करणे आता पूर्वीपेक्षा सोपे झाले आहे. अगदी नागपूर मधील शेतकऱ्यांचा शेतमालहि औरंगाबाद, पुणे, मुंबई अशा शहरांत काही तासांत पोहोच करणे शक्य झाले आहे. मात्र आता यासोबत कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था निर्माण होणेही गरजेचे बनलेले आहे. तेव्हा या व्यवसायात तुम्ही गुंतवणूक करून चांगला नफा कमावू शकता.
मिशन फॉर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज उभारण्यासाठी सरकार कर्ज देत नाही. मात्र सरकार काही विशेष योजना राबवत असून त्याअंतर्गत देशभरात शीतगृहे उभारण्यासाठी शासनाकडून आर्थिक सहाय्य दिले जाते. कोणाला सरकारी अर्थसहायय मिळते? कुठे अर्ज करायचा याबाबत आपण अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत.
मिशन फॉर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर अंतर्गत शीतगृहे उभारण्यासह विविध फलोत्पादन उपक्रमांसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. याद्वारे क्रेडिट लिंक्ड बॅक एंडेड सबसिडीच्या रूपात सरकारी सहाय्य देण्यात येते. सर्वसाधारण भागात प्रकल्प खर्चाच्या 35% रक्कम सबसिडी म्हणून देण्यात येते. तसेच जर तुमचा भाग डोंगराळ किंवा ईशान्य भारतातील असेल नियोजित प्रकल्प खर्चाच्या 50% दराने रक्कम देण्यात येते. तसेच अनुसूचित जातींसाठीही ५० टक्के रक्कम सबसिडी म्हणून दिली जाते.
याशिवाय, राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ यांच्याकडून शीतगृहांकरता निधी देण्यासाठी योजना राबवण्यात येते. याअंतर्गत, कोल्ड स्टोरेजच्या बांधकाम / विस्तार/ आधुनिकीकरणासाठी सर्वसाधारण भागात प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चाच्या 35% आणि ईशान्य, डोंगराळ आणि अनुसूचित भागात 50% दराने क्रेडिट लिंक्ड बॅक-एंडेड सबसिडी देण्यात येते.