केंद्र सरकारचा निर्णय : गव्हाच्या साठवणूक क्षमतेवर मर्यादा !

कृषीसेवक | १६ सप्टेंबर २०२३

देशातील अनेक राज्यातून पाऊस हरविल्याने अनेक शेतकरी हवालदिल झाला असून, पुरेसा पाऊस न झाल्यास रब्बी पिके घेणे अवघड होण्याची शक्यता आहे. अशावेळी गव्हाच्या किंमती आत्ताच भडकतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने बाजारपेठांमध्ये गव्हाच्या साठवणूक क्षमतेवर मर्यादा आणली आहे.

पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीतील बाजारपेठांमध्ये गव्हाचे दर वाढत आहे. त्यामुळं महागाईनं आधीच त्रस्त असलेल्या सामान्यांना मोठा झटका बसला आहे. परंतु मान्सून संपत असताना आणि लोकसभा निवडणूक जवळ येत असताना वाढत असलेल्या अन्नधान्यांच्या किंमती नियंत्रित करण्यासाठी केंद्राने प्रयत्न सुरू केले आहे. देशातील अन्नधान्याचा आणि विशेषत: गव्हाचा साठा नियंत्रित करण्यासाठी मोदी सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. बाजारपेठांमध्ये गव्हाची साठवणूक क्षमता तीन हजार टनांहून दोन हजार टनांपर्यंत करण्यात आली आहे. गव्हाची विक्री करणारे व्यापारी, होलसेल व्यापारी आणि कृषी संस्थांना हा नियम लागू असणार आहे. केंद्रीय खाद्य सचिव संजिव चोप्रा यांनी याबाबतचे नवे आदेश जारी केले आहे. याशिवाय गव्हाच्या किंमती स्थिर करण्यासाठी गरज भासल्यास आणखी मोठे निर्णय घेण्यात येणार असल्याचंही संजीव चोप्रा यांनी म्हटलं आहे. व्यापार्‍यांना तीन हजार टनांपर्यंत गव्हाची साठवणूक करता येते, परंतु सरकारच्या नव्या निर्णयामुळं व्यापार्‍यांना केवळ दोन हजार टनांची साठवणूक करता येणार आहे.