धान्याच्या किंमती बाबत सरकारचा मोठा निर्णय; साठेबाजी करणाऱ्यांना दिला ‘हा’ इशारा

कृषी सेवक | ३ एप्रिल २०२४ । एकीकडे लोकसभा निवडणुकीची धांदल उडालेली असताना, दुसरीकडे मात्र महागाई वाढू नये आणि सर्वसामान्य माणसांच्या खिशाला अतिरिक्त भार पडू नये यासाठी सरकार देखील प्रयत्न करत आहे. निवडणुकीच्या काळात सर्वसामान्य जनतेला सगळ्या गोष्टी स्वस्त दरात मिळाव्या यासाठी सरकारने विविध निर्णय घेतलेले आहे. आजकाल गव्हाच्या दरात देखील मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसत आहे. या गव्हाच्या दरामध्ये वाढ होऊ नये म्हणून सरकारकडून मोठी काळजी घेतलेली आहे. गव्हाचे दर देखील मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे तसेच त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकार योजना करत आहे. गहू आणि तांदळाच्या साठ्यावर सरकारने अनेक निर्णय घेतलेले आहेत. आता या साठवणुकीच्या संदर्भात सरकारने काही बंधनकारक नियम घेतले आहे

गव्हाच्या किमती वाढू नये, म्हणून आता सरकारने गव्हाच्या साठ्यावर मर्यादा आणली होती. आता ही साठामर्यादा ३१ मार्चला समाप्त झाली आहे. आता गव्हाच्या दरात दाबून वाढ होण्याची जोरदार  शक्यता आहे. मात्र सरकारने साठेबाजी संदर्भात महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता इथून पुढे देखील गव्हाच्या किमती नियंत्रित राहू शकतात. याबाबत ग्राहक व्यवहार आणि अन्नपुरवठा मंत्रालयाने देखील परिपत्रक जाहीर केले आहे.

गेल्या दोन वर्षापासून सरकारने जेवढे उद्दिष्ट ठरवलेले होते, तेवढा गहू खरेदी करता आलेला नाही. त्यामुळे खुल्या बाजारात गव्हाची किंमत एमएसपीपेक्षा जास्त आहे. सध्या सरकार हे ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य देत आहे. त्यामुळे गव्हाची खरेदी देखील आवश्यक आहे. या वर्षी देखील खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकार सक्षम नसेल. त्यामुळे आता १ एप्रिलपासून सरकार हे सर्व पक्षांकडून गव्हाच्या स्टॉकची माहिती मागवणार आहे.

ग्राहक व्यवहार अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने असे म्हटले आहे की, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सर्वेक्षणीतील घटकांसाठी गव्हाच्या साठ्याची अंतिम मुदत ही ३१ मार्च २०२४ रोजी समाप्त झाली आहे. त्यामुळे आता सगळ्या संस्थांना पोर्टलवरील गव्हाच्या साठ्याची माहिती द्यावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे तांदळाचा साठा देखील घोषित करण्यासंबंधीच्या सूचना सरकारने लागू केलेल्या आहेत.