शेतकऱ्यांना हेक्टरी 10 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान !

कृषी सेवक । २२ फेब्रुवारी २०२३। शेतकरी शेतात अनेक पिक घेत असतात त्यासोबतच धान्याचे पिक घेणारे शेतकरीसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील बाजरीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना हेक्टरी 10,000 रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. विशेष बाब म्हणजे यावर्षी कर्नाटक सरकारने शेतकऱ्यांना व्याजमुक्त अल्प मुदतीच्या कर्जाची मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये केली आहे.

कर्नाटकात भरड धान्याची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे . राज्यात भरड धान्याच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने एक योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे . यासोबतच उत्पन्नही बंपर मिळेल. वास्तविक, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी आपला 2023-24 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे . या अर्थसंकल्पात त्यांनी भरड धान्याच्या लागवडीला चालना देण्यासाठी ‘रैठसिरी’ योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.

या योजनेंतर्गत राज्यातील बाजरीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना हेक्टरी 10,000 रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. विशेष बाब म्हणजे यावर्षी कर्नाटक सरकारने शेतकऱ्यांना व्याजमुक्त अल्प मुदतीच्या कर्जाची मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बाजरीच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कर्नाटकने ही खास तयारी केली आहे. यासोबतच राज्यात फलोत्पादन प्रक्रिया आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर राज्यात सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीसाठीही योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

अॅग्री न्यूजनुसार, भारतात बाजरीची सर्वाधिक लागवड कर्नाटकात होते. यामुळेच क्षेत्राची वाढ, उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी सरकारने ‘रैठसिरी’ योजनेंतर्गत लहान बाजरी उत्पादकांना प्रति हेक्टर 10,000 रुपये प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच वेळी, सीएम बोम्मई यांनी म्हटले आहे की नवीन ‘मुख्यमंत्री रायता उन्नती योजना’ त्या शेतकरी-उत्पादक संघटनांना प्राधान्य देईल जे त्यांच्या पिकांवर प्रक्रिया केल्यानंतर विक्रीसाठी पॅकिंग करतात.

राज्यातील कृषी आणि फलोत्पादन उत्पादनांवर 100 कोटी रुपये खर्च करून प्रक्रिया आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी KAPPEC मार्फत ‘रैता संपदा’ उपक्रम सुरू करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, कर्नाटकात 26.21 लाख हेक्टरवर फलोत्पादनाची लागवड केली जाते, ज्याचे उत्पादन 242 दशलक्ष टन आहे. त्याची किंमत 66,263 कोटी रुपये आहे. बटाटा बियाणे लागवडीत स्वयंपूर्णता साधण्यासाठी शेतकऱ्यांना माफक दरात एपिकल रूट कल्चर तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

सीएम बोम्मई म्हणाले की, विभागातील 12 फलोत्पादन फार्ममध्ये ‘एक शेत, एक पीक’ या धोरणाचा अवलंब करण्यात येणार आहे. कृषी-हवामानाच्या परिस्थितीनुसार योग्य पिकांची निवड केली जाईल आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी संशोधन आणि प्रात्यक्षिके केली जातील. येत्या चार वर्षांत राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात ५० हेक्टर जमिनीवर क्लस्टर मॉडेलवर सेंद्रिय व सर्वांगीण शेती केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सेंद्रिय शेती एक कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याच्या केंद्राच्या योजनेव्यतिरिक्त हे आहे.