अर्थसंकल्पानंतर खाद्य तेल स्वस्त !

कृषी सेवक । ३ फेब्रुवारी २०२३।  सूर्यफूल तेलाच्या विक्रमी आयातीमुळे, दिल्ली तेल-तेलबिया बाजारात गुरुवारी सर्व देशांतर्गत तेलबियांमध्ये मोठी घसरण झाली. देशी तेल-तेलबियांचा वापर न होण्याचा धोका लक्षात घेता, गुरेढोरे आणि पोल्ट्री फीडसाठी वापरल्या जाणार्‍या ऑइल केक आणि डी-ऑईल केक (डीओसी) चा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. खाद्यतेलाच्या या घसरणीमुळे बाजारात येणाऱ्या मोहरीचे सेवन करणे कठीण झाले आहे. बाजारातील जाणकार सूत्रांनी सांगितले की, तेल आणि तेलबियांच्या बाबतीत आपण स्वावलंबनाऐवजी पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून राहिल्याचे दिसून येत आहे.

जानेवारी महिन्यात, शुल्कमुक्त आयात कोटा प्रणाली अंतर्गत, सूर्यफूल तेलाची आयात सुमारे 4,72,000 टन इतकी झाली आहे, तर देशात त्याचा मासिक सरासरी वापर दीड ते दोन लाख टन दरम्यान आहे. म्हणजेच आवश्यकतेपेक्षा 200 टक्के जास्त प्रमाणात सूर्यफूल तेलाची आयात करण्यात आली आहे. तसेच जानेवारीत सोयाबीन तेलाची आयात वाढून सुमारे चार लाख टन झाली आहे. या स्वस्त आयातीमुळे महागडी मोहरी कोण घेणार?

सूर्यफूल तेल किंमत
काही बड्या तेल व्यावसायिकांचे अर्जेंटिना, ब्राझील येथे तेलाचे कारखाने असून त्यांचे स्वतःचे स्वार्थ असू शकतात, अशी भीती सूत्रांनी व्यक्त केली. बहुधा, त्यांना स्वावलंबन साधण्यासाठी देशाचा प्रयत्न यशस्वी होताना पाहायचा नाही. गंमत अशी आहे की तेलाच्या किमती घसरत आहेत आणि तेलाच्या किमती घसरल्याचा ठोस फायदा ग्राहकांना मिळणे बाकी आहे. किरकोळ बाजारात जाऊन कोणीही सूर्यफूल तेलाची किंमत तपासू शकतो.

तेलाच्या किमतीत घट
कमाल किरकोळ किंमतचा मार्क फुगवून किरकोळ तेल कंपन्या तेलाच्या घसरलेल्या किमतीचा फायदा ग्राहकांना वंचित ठेवत आहेत. सरकारने तेल उत्पादक कंपन्यांना सरकारी पोर्टलवर जास्तीत जास्त किरकोळ किमतीची (MRP) माहिती नियमितपणे देणे बंधनकारक केले तर समस्या स्वतःच सुटू लागेल.

सर्वच गुंतागुंतीबद्दल गप्प आहेत
देशी तेल-तेलबियांचा वापर न होण्याचा धोका लक्षात घेता, पशुखाद्य आणि कुक्कुटपालनासाठी वापरल्या जाणार्‍या ऑइल केक आणि डी-ऑईल केकचा (डीओसी) तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. खाद्यतेलाच्या किमतीत झालेली घसरण अशी आहे की सूर्यफुलाच्या बिया बर्‍याच काळापासून किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (एमएसपी) खाली विकल्या जात आहेत आणि आता हा धोका मोहरीसाठीही असू शकतो. ड्युटी फ्री आयातीच्या कोटा पद्धतीचा देशातील कोणालाही लाभ मिळत नसून या प्रणालीमुळे निर्माण होणाऱ्या गुंतागुंतीबाबत सर्वांनी मौन बाळगल्याचे सूत्रांनी सांगितले.