कृषी क्षेत्राला मिळाला न्याय ; मंत्री दानवे !

दै. बातमीदार । १ फेब्रुवारी २०२३ । देशाच्या केद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला. दरम्यान आता या अर्थसंकल्पावरुन वेगवेगळ्या क्षेत्रातून प्रतिक्रिया येत आहे. त्याचप्रमाणे राजकीय वर्तुळातून देखील अशाच काही प्रतिक्रिया येत आहे. ज्यात केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी देखील आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. मध्यमवर्ग, कृषी क्षेत्र, आदिवासी, दलित आणि युवकांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प असल्याचं दानवे म्हणाले आहेत.

निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या आर्थिक अर्थसंकल्पावर बोलताना दानवे म्हणाले की, यावर्षीचे बजेट मध्यमवर्गीयांना, कृषी क्षेत्राला, युवा वर्गाला, आदिवासी आणि दलितांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे मला असे वाटत आहे की, या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य माणसाला दिलासा मिळाला आहे. भाजपने 2014 नंतर आतापर्यंत सादर केलेल्या प्रत्येक अर्थसंकल्पातून कृषी क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर प्राधान्य देण्यात आले आहे. गेल्यावर्षी रेल्वेच्या खात्याचे 1 लाख 17 हजार कोटीचे बजेट होते. आता यावर्षी 2 लाख 40 हजार कोटीचे बजेट आहे. यामुळे रेल्वे खात्याच्या अंर्तगत असलेल्या देशातील आणि प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील सर्वच प्रकल्पांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. तर प्रलंबित असलेले प्रकल्प आता आम्ही पूर्ण करणार असल्याचं देखील दानवे यावेळी म्हणाले.

अल्पसंख्याकांचा या अर्थसंकल्पात उल्लेख करण्यात आला नसल्याची टीका शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्याकडून करण्यात आली असल्याच्या प्रश्नाला उत्तर देताना दानवे म्हणाले की, कोणत्याही जातीचा उल्लेख अर्थसंकल्पात करणे योग्य होत नाही असे दानवे म्हणाले. दरम्यान याचवेळी दानवे यांनी निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या आर्थिक अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले आहे.

कृषी क्षेत्रासाठी महत्वाच्या घोषणा

कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन निधीची घोषणा करण्यात आली आहे.

हा निधी आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी वापरला जाणार आहे.

स्वयंपूर्ण स्वच्छ वनस्पती कार्यक्रमासाठी 2200 कोटी रुपयांची घोषणा देखील यावेळी करण्यात आली आहे.

कापसासाठी क्लस्टर आधारित मूल्य साखळी योजनेची घोषणा यावेळी झाली आहे.

पोषण, अन्न सुरक्षा आणि शेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी घेतली जाणार असल्याचे अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होत आहे.

कृषी स्टार्टअप्स निर्माण करण्यावर सरकारचा भर असणार आहे.

तसेच भारताला बाजरींचे जागतिक केंद्र बनवण्यावर भर दिले जाणार आहे.

बचत गटांवर भर देऊन आर्थिक सक्षमीकरणावर सरकारचा भर असणार आहे.

सरकार कृषी क्षेत्रासाठी साठवण क्षमता- गोडाऊन वाढवणार असल्याची देखील यावेळी घोषणा करण्यात आली आहे.