कृषी सेवक । २६ एप्रिल २०२४ । देशभरात, विशेषतः महाराष्ट्रात कांद्यावर निर्यात बंदी असताना, केंद्र सरकारने निवडणुकीच्या धामधुमीत गुजरातमधून २००० मेट्रिक टन पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीस मंजुरी दिल्याने महाराष्ट्रातील व्यापारी आणि शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकारने मुंद्रा पोर्ट, पिपाव पोर्ट आणि महाराष्ट्रातील नवी मुंबईच्या जेएनपीए बंदरातून गुजरातच्या या कांद्याच्या निर्यातीस परवानगी दिली. अलीकडे, महाराष्ट्रातील कांद्यावर ८ डिसेंबर २०२३ पासून बंदी घातली आहे. ज्यामुळे राज्यातील शेतकरी संताप व्यक्त करत आहे.
४८ तासांत महाराष्ट्रात जोरदार पावसाची शक्यता; उष्णतेचा यलो अलर्टही जारी!
केंद्र सरकारच्या या केवळ गुजरातलाच कांदा निर्यातीस परवानगी देण्याच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. नाशिक, पुणे, जळगाव, अहमदनगरसारख्या कांदा उत्पादक जिल्ह्यातील शेतकरी या निर्णयामुळे संतप्त आहेत. यावरून अनेकदा आंदोलनेही करण्यात आली आहेत आणि बाजार समित्या बंद ठेवल्या गेल्या आहेत. महाराष्ट्रात सध्या लाल आणि उन्हाळी कांदा देशभरातील बाजारपेठेत कवडीमोल भावाने विकला जात आहे. अशावेळी केंद्र सरकारने फक्त गुजरातमध्येच पिकणाऱ्या पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीस २५ एप्रिल २०२४ रोजी परवानगी दिली आहे.
मोठी बातमी..! इथेनॉल निर्मितीस परवानगी; केंद्र सरकारचा निर्णय!
केंद्र सरकारच्या या निर्णयानुसार गुजरातचा २००० मेट्रिक टन कांदा एनसीएल या सरकारी संस्थेऐवजी थेट निर्यातदारांच्या माध्यमातून निर्यातीस परवानगी देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. निवडणुकीच्या आधी मतांसाठी शेतकऱ्यांना फसवणूक दिली जात आहे, आणि निवडणुकीनंतर त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे. या निर्णयाविरोधात शेतकरी संघटनांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे आणि केंद्र सरकारकडून तात्काळ निर्णय बदलण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी राज्य सरकारनेही तातडीने पुढाकार घेणे गरजेचे असल्याचे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनांकडून बोलले जात आहे.
[…] महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे नुकसान, ग… […]