कापूस उत्पादक शेतकरी संकटात ; कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पटोले !

कृषीसेवक | ३० ऑक्टोबर २०२३

राज्यातील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पीकविमा योजना सुरु केल्याचा ढोल बडवत आहे पण ते खरे नाही. राज्य सरकार शेतकऱ्यांचा हप्ता विमा कंपन्यांना देते. केंद्र व राज्य सरकार जो पैसा विमा कंपन्यांना देतात तो जनतेचाच पैसा असून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी सरकारने हजारो कोटी रुपये भरले आहेत.

आज राज्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे, राज्य सरकाने सोयाबिनच्या नुकसान भरपाईपोटी २५ टक्के शेतकऱ्यांना द्यावेत असे पत्र वीमा कंपन्यांना दिले पण ते पत्र या विमा कंपन्यानी केराच्या टोपलीत टाकले. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले जळगाव येथे प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.

जळगाव भागातील केळी उत्पादक व कापूस उत्पादक शेतकरी सध्या मोठ्या अडचणीत आहे. केळीला भाव मिळत नाही तर दुसरे म्हणजे केळीवर पडलेला रोग, यामुळे शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे. या भागातील शेतकऱ्यांनी याप्रश्नी आंदोलनही केले पण भाजपा सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. सरकारने याप्रश्नी तातडीने लक्ष घालून शेतकऱ्यांना मदत द्यावी अशी काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन पुढील पंधरवड्यात राज्यातील प्रत्येक तालुका व जिल्ह्यात काँग्रेस पक्ष आंदोलन करणार आहे. २०१४ साली नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेत आले पण मागील १० वर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले नाही पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मात्र दहापट वाढल्या आहेत. शेतमालाला योग्य भाव मिळला असता तर शेतकऱ्यावर ही परिस्थीती आली नसती. केळी, कापूस याचे जे झाले तेच कांद्याचेही झाले. कांदा बाजारात आली की मोदी सरकारने ४० टक्के निर्यात कर लावून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला. राज्यातील परिस्थिती पाहता सरकारने तातडीने दुष्काळ जाहीर करुन मदत केली पाहिजे.