आता या जमिनी होणार शेतकऱ्यांच्या नावावर !

कृषीसेवक | २६ ऑगस्ट २०२३ | गेल्या काही वर्षापासून देशभरातील अनेक ठिकाणच्या जमिनीच्या किमतीत भरमसाठ वाढ झाली असून त्यामुळे जमिनींचे मोठ्या प्रमाणात तुकडे करून त्यांची विक्री केली जाते. सध्या जमिनींची खरेदी आणि विक्री करताना फसवणुकीचे प्रमाण वाढले आहे. दरम्यान, सरकारने महाराष्ट्र जमीन (धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम-१९६१ अन्वये राज्यातील मोठे धारणक्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेतल्या होत्या.

या नियमानुसार सरकारने अतिरिक्त ठरणारी तब्बल ८६ हजार एकर जमीन संपादित केली होती. या जमिनीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी १९६३ मध्ये ‘महाराष्ट्र राज्य शेतीमहामंडळा’ची स्थापना करून या जमीनी खासगी साखर कारखान्यांना भाडेतत्वावर दिल्या असून उरलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना खंडाने दिल्या आहेत. दरम्यान, हे खंडकरी अनेक वर्षांपासून या जमिनी कसत आहेत. आता याबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

खंडकरी शेतकरी कसत असलेल्या या जमिनीचे भोगवटा १ आणि भोगवटा २ असे दोन प्रकार आहेत. भोगवटा १ प्रकारामध्ये जो पूर्वीपासून जमिनीचा कब्जेदार असून त्याला त्या जमिनीची विक्री करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यासाठी त्याला सरकारच्या परवानगीची गरज नसते. तर भोगवटा २ मध्ये खातेधारकारला जमीन विकण्याचा अधिकार नसतो. यामध्ये देवस्थान जमीनी, गायरान, वन जमीन, पुनर्वसनाची जमीन तसेच सरकारने दिलेल्या जमिनीचा समावेश असतो.

विशेष म्हणजे यात खंडकऱ्यांना देण्यात आलेल्या जमीनींचा समावेश आहे. अनेक दिवसांपासून खंडकऱ्यांच्या जमिनी भोगवटा वर्ग २ मधून भोगवटा वर्ग १ मध्ये बदल करण्याची मागणी केली जात होती. शिवाय लोकप्रतिनिधींनी या मागणीवर आवाज उठवला होता. त्याचा विचार करून आता वित्त व विधी विभागाच्या शिफारशीनंतर खंडकरी शेतकरी हक्काच्या जमिनीचे मालक होणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा फायदा राज्यातील चार हजार शेतकऱ्यांना होईल.