केवळ हजार रुपयात मिटणार शेतीचा वाद ; शासनाची योजना !

कृषीसेवक | १५ सप्टेंबर २०२३

राज्यातील अनेक शेतकरी आपल्या शेतीचा वाद न्यायालयात अनेक वर्ष चालत असतो. यामुळे वाद वाढत आहेत. गावागावत शेतीचा वाद आणि त्यावरून होणारे भांडण काही नवीन नाही. अनेकदा यामध्ये अनेकांचे जीव देखील गेले आहेत. असे असताना आता शासनाच्या एका योजनेमुळे आता शेतजमिनीचा ताबा वहीवाटीबाबत शेतकऱ्यांमधील आपआपसांतील वाद मिटवणे व समाजामध्ये सलोखा निर्माण करणे सोप्पं झालं आहे. यामुळे ही योजना आहे तरी काय हे जाणून घेतले पाहिजे. यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या नावावरील शेतजमीन अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क प्रत्येकी एक हजार रुपये आकारण्याबाबत राज्य शासनाने ‘सलोखा योजना’ सुरु केली आहे. ही योजना फायदेशीर आहे.

शेतकऱ्यांनी आपआपसांत वाद न वाढवता, या प्रक्रियेचा लाभ घेऊन आपाआपल्या जमिनी कोणताही तंटा न करता नावावर करून घ्याव्यात. जेणेकरून आपापसांत प्रेम आणि बंधुभाव वाढीस लागेल, असेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. या योजनेचा जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन परभणीचे जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी केले आहे. याबाबत तलाठ्याकडे कागदावर देणार-घेणार यांनी एकत्रित अर्ज करावा. अर्जानुसार तलाठी व मंडळ अधिकारी 15 दिवसांच्या आत जायमोक्यावर स्थळ पाहणीसाठी येतील.

स्थळ पाहणीत अदलाबदल होणाऱ्या शेताच्या चतु:सीमा धारक यांच्याशी 12 वर्षांपासून ताब्याबाबत चर्चा करून सत्य असल्यास तसा पंचनामा करतील. 12 वर्षांपासून ताबा असल्याबाबतचा तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्या दोघांच्या स्वाक्षरी असलेले प्रमाणपत्र देतील. प्रमाणपत्राची प्रत जोडून तालुक्याच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये प्रत्येक शेतकरी प्रत्येकी एक हजार रुपये भरून जमिनीच्या अदलाबदलीचे दस्त तयार करतील. दस्त नोंदणीची छायांकित प्रत तलाठी कार्यालयात दाखल करून फेरफार करून नवीन 7/12 मिळतील. यामुळे योजना फायदेशीर आहे.