गव्हाच्या दराबाबत सरकारने घेतला मोठा निर्णय !

कृषी सेवक । १८ फेब्रुवारी २०२३।  महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने गव्हाच्या बाबतीत मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्राकडून ३१ मार्चपर्यंत गव्हाच्या राखीव किमतीत आणखी कपात करण्यात आली आहे. गहू आणि गव्हापासून निर्माण होणाऱ्या उत्पादनांच्या बाजारभावावर मर्यादा आणण्यासाठी ही कपात करण्यात आली आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाकडून एक निवेदन जाहीर करण्यात आलं आहे.

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गव्हाची राखीव किंमत (FAQ) खुल्या बाजारातील खाजगी पक्षांना (घरगुती) विक्री योजनेंतर्गत OMSS (D) 2150 रुपये प्रति क्विंटल ठेवण्यात आली आहे आणि 2023-24 पिकांसह सर्व पिकांसाठी गहू (URS) साठी राखीव किंमत 2125 रुपये प्रति क्विंटल (संपूर्ण भारत) निश्चित केली आहे. गहू आणि गव्हाच्या उत्पादनांचे बाजारभाव कमी करण्यासाठी राखीव किंमतीतील कपात करण्यात आली आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

राज्यांना ई-लिलावात सहभागी न होता भारतीय खाद्य निगम (FCI) कडून त्यांच्या योजनेसाठी वरील प्रस्तावित राखीव किंमतीवर गहू खरेदी करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते, असे निवेदनात म्हटले आहे. मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की यामुळे ग्राहकांसाठी गहू आणि गहू उत्पादनांच्या बाजारभावात घट होण्यास मदत होईल. FCI आजपासून या सुधारित राखीव किमतींवर गव्हाच्या विक्रीसाठी तिसरा ई-लिलाव आयोजित करेल. यासाठी मंत्र्यांच्या समितीने भारतीय अन्न महामंडळाच्या साठ्यातून 30 लाख मेट्रिक टन गहू खुल्या बाजार विक्री योजनेद्वारे (OMSS) सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये 25 लाख टन गहू व्यापारी आणि पिठाच्या गिरण्यांना आणि उर्वरित विविध प्रमाणात राज्य सरकारच्या योजना आणि सरकारी उपक्रम/केंद्रीय भंडार/NCCF/NAFED सारख्या संस्थांना देण्यात येत आहे.

केंद्राने 10 फेब्रुवारी रोजी NCCF/NAFED/केंद्रीय भंडार/राज्य सरकारे, सहकारी संस्था/संघटना, सामुदायिक स्वयंपाकघर/धर्मादाय संस्था/एनजीओ इत्यादींना विक्रीसाठी गव्हाचा दर 21.50 रुपये प्रति किलो केला होता. यासाठी त्यांना अशी अट घालण्यात आली आहे की ते या किमतीच्या गव्हाचे पीठ बनवून ग्राहकांना जास्तीत जास्त २७.५० रुपये प्रतिकिलो दराने विकता येईल.