राज्य शासनाने दिला भर : मत्स्यसाठ्यांसाठी करणार उपाययोजना !

कृषीसेवक | २४ नोव्हेबर २०२३

देशभरात अनेक लोक मासेमारीचा उद्योग करीत असतात सध्या राज्यात समुद्रातील मासेमारी करतांना अनेकदा लहान आकाराचे व कमी वयाचे मासे पकडले जातात. अशा अल्पवयीन माशांना त्यांच्या जीवनकाळात एकदाही प्रजोत्पादनाची संधी मिळत नसल्याने त्याचा परिणाम पुढील वर्षाच्या मत्स्योत्पादनावर होतो, त्यामुळे अपरिपक्व मासे पकडणे टाळण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे.

विशेषतः मत्स्यप्रेमींना उत्तम मासे मिळत राहावेत आणि पारंपरिक मच्छिमारांच्या हिताचे संरक्षण व्हावे व शाश्वत मासेमारीसाठी लहान वयाचे मासे पकडण्याचे टाळण्याकरिता उत्तम व्यवस्थापन पद्धतींचा अंगीकार करून मत्स्यसाठ्यांचे संवर्धन करण्याचे मत्स्यव्यवसाय विभागाने ठरविले आहे. मासेमारीत माशांचे वय व आकारमानाचे विनियमन करण्याबाबत मच्छिमार संघटनांमध्येही जागृती केली जाणार असून याबाबतचे महत्व त्यांना पटवून दिले जाणार आहे.

कमी वयाच्या (लहान आकाराच्या) माशांची किंवा मत्स्यबीजांच्या मासेमारीमुळे माशांच्या प्रजोत्पादन चक्रात अडथळा निर्माण होतो आणि त्यामुळे सागरी मत्स्यसंपदेस धोका निर्माण होतो. भविष्यात क्षेत्रीय जलधीमधील मत्स्यसाठा शाश्वत राखणे अडचणीचे होईल. त्यामुळे याबाबतच्या उपाययोजना करण्यावर मत्स्यव्यवसाय विभागाने भर दिला आहे. केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्था मुंबई केंद्र यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या क्षेत्रीय जलधीमध्ये मासेमारी करताना पकडल्या जाणाऱ्या वाणिज्यिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या ५८ प्रजातींच्या किमान कायदेशीर आकारमानांची शिफारस केली आहे. मोठ्या प्रमाणात अपरिपक्व मासे पकडणे टाळण्याच्या दृष्टीने लहान आकाराच्या माशांची (Fish Stocks) मासेमारी करण्यावर निर्बंध घालण्यासाठी सावधगिरीच्या उपाययोजना त्यादृष्टीने लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सल्लागार व संनियंत्रण समितीने, महाराष्ट्र राज्याच्या क्षेत्रीय जलधीमध्ये कोणत्याही मासेमारी गलबताद्वारे (नौकेद्वारे) व कोणत्याही मासेमारी यंत्राद्वारे (फिशिंग गिअरद्वारे) पकडल्या जाणाऱ्या माशांच्या वाणिज्यिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या ५४ प्रजातींच्या किमान कायदेशीर आकारमानाची शिफारस केली आहे. ती शिफारस लागू करुन याबाबतची कार्यवाही केली जाणार असल्याचे मत्स्यव्यवसाय विभागाने स्पष्ट केले आहे.