महागाईनुसार शेतकरी कुटुंबांचे सरासरी मासिक उत्पन्न किती असावे?

कृषी सेवक । ०८ ऑगस्ट २०२२ । मोदी सरकारने एप्रिल २०४६ मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. यावरून आता राजकारण सुरू झाले आहे. कारण आजपर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाबाबत कोणतेही नवीन सर्वेक्षण झालेले नाही आणि कोणतीही आकडेवारी समोर आलेली नाही. परंतु, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने नुकतेच देशातील ७५ हजार शेतकऱ्यांच्या यशोगाथेवर आधारित एक ई-पुस्तक प्रकाशित केले आहे ज्यांचे उत्पन्न दुप्पट किंवा त्याहून अधिक झाले आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाबाबत २०१८-१९ ची आकडेवारीही लोकसभेत दिली आहे. जेव्हा शेतकरी कुटुंबांचे सरासरी मासिक उत्पन्न अंदाजे १०,२१८ रुपये होते.

अलीकडे, आता काँग्रेसशासित राजस्थान सरकारने नीती आयोगाच्या बैठकीत नवा सूर लावला आहे. सीएम अशोक गेहलोत म्हणाले की, महागाईनुसार शेतकऱ्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न २१,६०० रुपये असावे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलली पाहिजेत. यानंतर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाबाबत नवा वाद सुरू झाला आहे. मात्र, राजस्थानमध्येही शेतकऱ्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न केवळ १२५२० रुपये आहे. बरं, ते राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. केंद्रातील काँग्रेसच्या राजवटीत २०१३ मध्ये शेतकऱ्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न फक्त ६४२६ रुपये होते.

एमएसपी आणि पीक विविधीकरणासाठी नुकत्याच स्थापन केलेल्या केंद्र सरकारच्या समितीचे सदस्य गुणवंत पाटील म्हणतात की शेतकऱ्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न २१,६०० रुपये आहे. परंतु, शेतकऱ्यांना पारंपरिक शेती पद्धती बदलावी लागणार आहे. तंत्रज्ञान स्वीकारावे लागेल. धान आणि गव्हाच्या लागवडीतून इतके उत्पन्न मिळणे शक्य नाही. त्यामुळेच पीक विविधतेवर भर दिला जात आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून पाण्याची बचत होईल.

मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना पीएम किसान योजनेंतर्गत वार्षिक ६००० रुपयांची रक्कम वाढवून २४,००० रुपये करण्यास सांगितले आहे. ते म्हणाले की, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकरी कुटुंबांना प्रति महिना २००० रुपये देण्यात येणारी रक्कम वाढवण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी मनरेगा, ग्रामविकास आणि कृषी या अर्थसंकल्पात भरीव वाढ करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केली.

गेहलोत म्हणाले की, राजस्थान सरकार प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाला वीज अनुदानाच्या रूपात दरमहा १,००० रुपयांचा लाभ देत आहे. राजस्थान सरकारने २०२२-२३ या वर्षापासून स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्प लागू केला आहे. शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी समग्र कृषी पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने शेतीशी संबंधित सर्व योजनांवर आपला हिस्सा ७५ टक्के वाढवावा. पंतप्रधान फसल विमा योजना आणि बाजार हस्तक्षेप योजनेत सुधारणा करून तोट्याची मर्यादा २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास राज्य सरकारवर बोजा टाकण्याची तरतूद रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.