कृषी सेवक । ७ फेब्रुवारी २०२३। देशात पंतप्रधान किसान सन्मान योजना शेतकऱ्यांसाठी अतिशय फायदेशीर ठरत आहे. केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान किसान योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर दर वर्षी 6 हजार रुपये पाठवले जातात. पीएम किसान योजनेसाठी सरकारने काही नियम आणि अटीसुद्धा घालून दिल्या आहेत. मात्र योजनेसाठी पात्र नसूनही अनेक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत होते. आता पंतप्रधान मोदी यांनी अशा शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
एकट्या सातारा जिल्ह्यातील 73 हजार शेतकरी पीएम किसान योजनेसाठी अपात्र असल्याची माहिती प्रशांत आवटी (निवासी उपजिल्हाधिकारी, सातारा) यांनी हॅलो कृषी सोबत बोलताना दिली आहे. केंद्र सरकार अपात्र शेतकऱ्यांना केवळ योजनेतून काढून टाकणार नसून त्यांच्यावर कारवाईसुद्धा करणार आहे. जे शेतकरी आयकर भरतात किंवा ज्यांच्या नावावर शेतजमीन नाही अशा शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेतून अपात्र करण्यात येणार आहे. तसेच अशा शेतकऱ्यांकडून 100 कोटींची वसुली केली जाणार आहे. यामुळे अपात्र असूनही पीएम किसान योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशातील शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान शेतकरी पेन्शन योजना सुरू केली होती. या योजनेतून वर्षाला 6 हजार रुपये शेतकऱ्यांना देण्यात येतात. वर्षभरात ही मदत तीन टप्प्यांत देण्यात येते. परंतु या योजनेचा गैरफायदा घेत अपात्र असतानाही काहींनी शासनाचा हप्ता मिळवल्याचे समोर आले आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर भार होत असल्याने त्यांच्याकडून पैसे वसूल केले जाणार आहेत.
केंद्र सरकार PM Kisan योजनेला अपात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कारवाई करत आहे. जे शेतकरी आयकर भरतात किंवा ज्यांच्या नावावर शेतजमीन नाही अशा शेतकऱ्यांना आता पंतप्रधान किसानचा हप्ता मिळणार नाही. एकट्या सातारा जिल्ह्यात पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेसाठी अपात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 73000 इतकी आहे. यामध्ये आयकर भरणाऱ्यांचा जिल्ह्यातील आकडा 29 हजार 700 आहे. तर मदतीच्या निकषात न बसणार्यांची संख्या 43 हजार 500 असल्याची माहिती सातारा जिल्ह्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी आवटी यांनी दिली आहे. एकट्या सातारा जिल्ह्यात अपात्र आणि इन्कम टॅक्स भरणारे शेतकरी असे एकूण जवळपास 73 हजार शेतकरी पंतप्रधान किसान योजनेसाठी अपात्र ठरणार आहेत.
सातारा जिल्ह्यात सुरुवातीच्या काळात साडेपाच लाखांवर शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी होते. मात्र शासकीय पातळीवर जेव्हा पात्र शेतकऱ्यांची कागदपत्रे छाननी करण्यात आले तेव्हा यातील अनेक शेतकरी अपात्र असल्याचे दिसून आले आहे. आता जिल्ह्यात 4 लाख 64 हजार शेतकरी सन्मान योजनेसाठी पात्र आहेत. जिल्हा प्रशासनाने यातील 83 टक्के शेतकऱ्यांची इकेवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेसाठी पात्र नसूनही ज्या ७३ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर शासनाचे पैसे आले आहेत त्यांच्याकडून आता मोदी सरकार पैसे माघारी घेणार आहे. सातारा जिल्ह्यात अशा अपात्र शेतकऱ्यांची संख्या जवळपास ७३ हजार असून त्यांच्याकडून वसुली केली जाणारी रक्कम १०० कोटींच्या घरात आहे. याबाबत सातारा जिल्ह्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत आवटी यांनी हॅलो कृषीला दिली आहे. अपात्र शेतकऱ्यांनी त्यांना मिळालेला निधी शासनाला परत भरला नाही तर महसूल वसुलीची कार्यपद्धती राबवून सरकार निधी वसूल करणार आहे. प्रत्येक तालुकास्तरावर तहसीलदारांनी कारवाई सुरु केली आहे. सध्या सदर शेतकऱ्यांना एक एक नोटीस देण्यात आली आहे. फेब्रुवारीत अजून एक नोटीस अपात्र शेतकऱ्यांना पाठवण्यात येणार आहे. त्यानंतर मार्च महिन्यात शेतकऱ्यांकडून सक्तीने वसुली करण्यात येईल असे आवटी यांनी सांगितले.
कृषी सेवकचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर ।युट्युब | इंस्टाग्राम | गुगल न्यूज | टेलिग्राम