मुख्यमंत्री शिंदेंची घोषणा : शेतकऱ्याना मिळणार ३० हजार…

कृषी सेवक । १२ जानेवारी २०२३ । राज्यात शिंदे व फडणवीस सरकारने नुकतेच शेतकरी हिताचे काही निर्णय घेतले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील भातशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी मिळाली आहे. विधानसभेतील भाषणादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारचे हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे.

भातशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बोनस देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकार शेतकऱ्यांना हेक्टरी 15 हजार रुपये बोनस देणार आहे. या वृत्तामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाची लाट उसळली आहे. विशेषत: अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांच्या हिताचा अतिशय चांगला निर्णय घेतला आहे. बोनसच्या रकमेमुळे लहान शेतकरी वेळेवर त्यांच्या गरजेनुसार खते खरेदी करू शकतील. अशा स्थितीत पुढील कृषी हंगामात त्यांचे पीकही चांगले येईल.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेतील भाषणादरम्यान हा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारचे हे पाऊल शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उचलण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. याचा फायदा राज्यातील सुमारे पाच लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. ते म्हणाले की, राज्य सरकारने 2 हेक्टरपर्यंतच्या धानावर हेक्टरी 15 हजार रुपये बोनस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावेळी त्यांनी राज्य आर्थिक सल्लागार समिती स्थापन करण्याची घोषणाही केली. महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यात ही परिषद महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन हे या परिषदेचे अध्यक्ष असतील.

या वर्षी ऑगस्ट आणि ऑक्टोबर महिन्यात मुसळधार पाऊस झाला होता. त्यामुळे हजारो एकरात उगवलेले भातपीक नष्ट झाले. कर्जबाजारीपणामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मात्र आता सरकारच्या या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. गेल्या महिन्यात कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले होते की, प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत विमा कंपन्यांनी 16 लाख 86 हजार 786 शेतकऱ्यांना 6255 कोटी रुपयांची भरपाई दिली आहे. मात्र, उर्वरित नुकसानीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना 1644 कोटी रुपयांची रक्कम तातडीने जमा करण्यात येणार आहे. पीक विमा भरणारा कोणताही शेतकरी या लाभापासून वंचित राहणार नाही, असा दावा सरकारने केला होता. त्यानंतर कृषीमंत्र्यांनी विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांकडून विमा कंपन्यांना मिळालेली माहिती, पूर्ण झालेल्या अधिसूचनांची संख्या, प्रलंबित अधिसूचनांची संख्या आणि खरीप-2022 हंगामातील निश्चित नुकसानभरपाईबाबत माहिती घेतली होती.