५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना सौरपंप होणार उपलब्ध !

कृषी सेवक । १२ जानेवारी २०२३ । राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा इवम उत्थान महाभियान योजनेचे उद्दिष्ट भारतातील शेतकऱ्यांसाठी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे आहे. राज्यातील 5 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना सौरपंप उपलब्ध करून देण्याची राज्य सरकारची योजना आहे.

केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा इवम उत्थान महाभियान योजनेंतर्गत सौर पंपांचे वाटप केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे या योजनेला कुसुम योजना असेही म्हणतात. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवड्यात घोषणा केली होती. तेव्हा विधानपरिषदेत बोलताना फडणवीस म्हणाले होते की, महाराष्ट्र सरकारला असे कृषी पंप उभारण्यासाठी जमीन भाडेतत्त्वावर देऊन अतिरिक्त महसूल मिळवायचा आहे.

कृषी जागरणच्या अनुषंगाने देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, विदर्भात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्राधान्याने नवीन सौरपंप आणि वीज जोडणी दिली जाईल. मार्च 2023 पर्यंत प्रलंबित असलेले अर्ज निकाली काढले जातील असेही ते म्हणाले. ते म्हणाले की, अखंडित व न्याय्य वीज उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने सुधारित वितरण क्षेत्र योजना किंवा RDSS राबविण्याची घोषणा केली आहे, ज्यासाठी महाराष्ट्रासाठी 39,000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. फडणवीस म्हणाले की, या पाऊलामुळे महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला चालना मिळणार आहे. शासनाकडून ९० टक्के अनुदान दिले जाते. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा इवम उत्थान महाभियान योजनेचे उद्दिष्ट भारतातील शेतकऱ्यांसाठी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे आहे. तसेच जीवाश्म-इंधन नसलेल्या स्रोतांमधून विजेची स्थापित क्षमता 40% ने वाढवण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेचा सन्मान करणे. स्पष्ट करा की पीएम कुसुम योजनेंतर्गत सौर ऊर्जा पंप बसवण्यासाठी सरकारकडून शेतकऱ्यांना 90% सबसिडी दिली जाते. त्याचवेळी महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने भातशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बोनस देण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त यापूर्वी समोर आले होते. राज्य सरकार शेतकऱ्यांना हेक्टरी 15 हजार रुपये बोनस देणार आहे. या वृत्तामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाची लाट उसळली आहे. विशेषत: अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी सांगितले की, सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांच्या हिताचा अतिशय चांगला निर्णय घेतला आहे. बोनसच्या रकमेमुळे लहान शेतकरी वेळेवर त्यांच्या गरजेनुसार खते खरेदी करू शकतील. अशा स्थितीत पुढील कृषी हंगामात त्यांचे पीकही चांगले येईल.