शेतकऱ्याना मिळणार अल्पदरात कर्ज ; सामंजस्य करार !

कृषी सेवक । १७ जानेवारी २०२३ ।  नेहमीच शेतकरीला पैसे हे लागत असतात यावेळी शेतकरी पैश्यासाठी वेगवेगळ्या बँकेसह सावकाराकडे जात असतो व कमी पैसे घेवून जास्त प्रमाणात व्याज देवून कर्जबाजारी होत असल्याचे चित्र राज्यात नेहमी दिसत असते, पण आता अल्प व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. गोदाम विकास नियामक प्राधिकरणाने एका कार्यक्रमात राष्ट्रीयीकृत बँकेबरोबर सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन-उत्पादन विपणन कर्ज नावाच्या नवीन कर्ज उत्पादनाबद्दल जागरूकता वाढवण्याच्या उद्देशानं या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.

ई-एनडब्ल्यूआर प्रणालीची अंतर्गत सुरक्षिततेसह, उत्पादन विपणन कर्ज योजना येत्या काळात ग्रामीण तरलता सुधारण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यात परिवर्तनकारी ठरेल. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सोबत हा सामंजस्य करार करण्यात आल्याची माहिती सरकारच्या वतीनं देण्यात आली आहे. केवळ ई-एनडब्ल्यूआरएस (इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाऊस रिसीप्ट) वर हे कर्ज देण्यात येणार आहे. यामध्ये शून्य प्रक्रिया शुल्क, कोणतेही अतिरिक्त अनुषंगिक तारण नाही आणि आकर्षक व्याजदर यासारख्या वैशिष्ट्यांसह हे कर्ज देण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे.

ग्रामीण पत पुरवठा सुधारण्यासाठी गोदामाच्या पावत्या वापरून कापणीपश्चात वित्तपुरवठा करण्याच्या महत्त्वावर या कार्यक्रमाच्या संदर्भात देखील यावेळी चर्चा झाली. या क्षेत्रातील कर्ज वितरण संस्थांसमोर असलेल्या जोखमीबद्दल बँकेच्या प्रतिनिधींनी माहिती दिली. भागधारकांमध्ये विश्वासाहर्ता वाढीस लागावी या उद्देशाने संपूर्ण नियामक समर्थन देण्याचे आश्वासन गोदाम विकास नियामक मंडळाने दिले आहे.

शास्त्रीय पद्धतीने गोदामांची उभारणी आणि त्याचे प्रमाणीकरण याबाबत संपूर्ण मार्गदर्शन व नियंत्रण वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरण या संस्थेमार्फत केले जाते. यासाठी केंद्रीय स्तरावरून राज्यस्तरीय गोदाम विषयक कामकाज करणाऱ्या संस्थांच्या साहाय्याने गोदाम उभारणी केली जाते. केंद्रीय स्तरावर वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरण सारखी गोदामविषयक कामकाज करणारी यंत्रणा उपलब्ध आहे. त्याच्या कामकाजाबाबत शेतकऱ्यांना माहिती असणे अत्यंत गरजेचे आहे. वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाची स्थापना गोदाम (विकास आणि नियमन) नियम, 2007 च्या सेक्शन 24 अन्वये शासनामार्फत 26 ऑक्टोबर 2010 रोजी करण्यात आली. ग्रामीण भागात निधीचा पुरवठा, गोदामामध्ये शास्त्रीय पद्धतीने शेतमाल साठवणूक, कर्जावरील व्याजाचा कमी दर, शेतीमालाच्या छोट्या पुरवठा साखळ्यांना प्रोत्साहन, बाजारपेठेतील जोखीम निवारण, शेतीमाल स्वच्छता व प्रतवारीस प्राधान्य देण्याचे काम केले जाते.