दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करा !

कृषीसेवक | १२ नोव्हेबर २०२३

दुष्काळामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची संपूर्ण पिके वाया गेली आहेत. सरकारने ही परिस्थिती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे केवळ पुनर्गठन न करता दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे, अशी मागणी किसान सभेने राज्य सरकारकडे केली आहे.

किसान सभेने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे आपल्या मागण्यांची माहिती दिली. यामध्ये म्हटले आहे की, राज्यातील दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांची खरीप पिके हातची गेली आहेत, शिवाय रब्बीचा हंगामही संकटात आला आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी, वीज बिल माफीबरोबरच दुष्काळग्रस्त भागातील कुटुंबांना उपजीविकेसाठी राज्य सरकारने किमान ५ हजार रुपये प्रतिमहा द्यावेत. पीक विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना देय असलेली पीक विम्याची अग्रिम व अंतिम नुकसानभरपाई अद्याप दिलेली नाही. ती नुकसान भरपाई कंपन्यांनी द्यावी. तसेच भरपाईसाठी दिरंगाई करणाऱ्या विमा कंपन्यांवर केंद्र व राज्य सरकारने कठोर कारवाई करावी. दुग्ध विकास मंत्र्यांनी दूध दराबाबतीत तातडीने हस्तक्षेप करून गायीच्या दुधाला किमान ३५ रुपये व म्हशीच्या दुधाला किमान ६५ रुपये दर मिळेल, यासाठी कार्यवाही करावी, अशी मागणीही केली आहे.

दुष्काळामुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सरकारने दुष्काळी भागात तातडीने पुरेशा चारा छावण्या सुरू कराव्यात ग्रामीण भागातील शेतमजुरांना व कारागिरांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी रोजगार हमीची पुरेशी कामे, रो.ह.यो. मजुरीच्या मोबदल्यात वाढ, वेळेवर मजुरीचे वाटप, पुरेसे रेशन, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, विद्यार्थ्यांना संपूर्ण फीमाफी यांसारखे उपाय सरकारने तातडीने अमलात आणावेत. शिवाय राज्यातील उर्वरित परिमंडलांमध्येही दुष्काळ जाहीर करावा, आदी मागण्याही करण्यात आल्या आहेत. डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावित, उमेश देशमुख, चंद्रकांत घोरखाना, सुभाष चौधरी, संजय ठाकूर, डॉ. अजित नवले आदी शेतकरी नेत्यांनी हे मागण्यांचे निवेदन दिले आहे.