ही शेती केल्यास सरकार देणार मदत !

कृषी सेवक । २ फेब्रुवारी २०२३।  अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दि. १ रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करताना यासंबंधी महत्त्वाची घोषणा केली. देशाच्या कृषी क्षेत्रात नैसर्गिक शेतीवर भर देण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आगामी तीन वर्षात केंद्र सरकार नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतकऱ्यांची मदत करणार आहे. त्यामुळे जवळपास 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यास मदत मिळेल. खते आणि किटकनाशके तयार करण्यासाठी 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापन होणार असल्याचंही निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं.

सरकार शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन नैसर्गिक शेती किंवा सेंद्रीय पद्धतीने पारंपरिक शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देतेय. तसेच सरकारचे कृषी कर्जाची मर्यादा वाढवून २० लाख रुपयांपर्यंत केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ना कर्ज घेणं सोपं जाईल. कृषी आणि कपडा वगळता इतर साहित्यावर मूळ सीमा शुल्क २१ टक्क्यांवरून कमी करून १३ टक्के केलं आहे. केंद्र सरकार तसेच विविध राज्य सरकार जैविक, सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करत आहेत. रासायनिक खतांचा वापर कमीत कमी करणे तसेच शेतीचा खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त फायदा मिळवून देण्यावर भर दिला जातोय.

पिकांचं वैविध्यीकरण करत जमिनीचा कस वाढवला जातोय. शेतकरी केवळ पारंपरिक शेतीवर अवलंबून नसावा तर नगदी पिकं आणि मातीची गुणवत्ता लक्षात घेत त्याने हा व्यवसाय जोपासावा, असा सरकारचा उद्देश आहे. कृषी क्षेत्रासाठी केंद्र सरकार साठवण क्षमता वाढवणार आहे. कापसासाठी पीपीपी प्रोग्राम अंतर्गत सरकारने योजना आखली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना साठवणीची सुविधा मिळेल. तसेच योग्य भाव मिळण्यास मदत होईल. ज्या गावात सहकारी समित्या, प्राथमिक मत्स्य समित्या, डेअरी सहकारी समित्यांची स्थापना झाली नसेल, तिथे पुढील पाच वर्षात या सुविधा मिळतील.

नव्या योजने अंतर्गत मच्छिमार, मासे विक्रेते तसेच सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या सक्षमीकरणासाठी, व्हॅल्यु सप्लाय चेन दक्षता सुधारणेसाठी तसेच बाजाराचा विस्तार करण्यासाठी सरकारने भरीव तरतूद केल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.कृषी मालासंबंधी स्टार्टअपसाठी केंद्र सरकारने नवा विचार केला आहे. अशा स्टार्टअप्सना अधिक प्राधान्य दिलं जाईल. तरुण आणि उद्योजकांमधील कृषी स्टार्टअप्सला प्रोत्साहित करण्यासाठी अॅग्रीकल्चर अॅक्सलेटर फंड तयार केला जाईल. पशुपालन, डेअरी आणि मत्स्य पालनावर भर दिला जाणार असल्यानं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.