Onion Price: महाराष्ट्रातील अनेक मंडईंमध्ये कांद्याचा भाव फक्त १ रुपये किलो, तुम्ही किती किंमतीला खरेदी करता?

०५ मे २०२२ । कृषी सेवक । देशातील सर्वात मोठे कांदा उत्पादक राज्य असलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोर दराबाबत मोठे संकट उभे ठाकले आहे. यंदा त्यांना कमी दराने कांदा विकावा लागत आहे. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, कांद्याचा प्रतिकिलो उत्पादन खर्च 15 रुपयांच्या पुढे गेला असून, सध्या किमान एक ते कमाल ११ रुपये किलो दराने कांदा विकला जात आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या म्हणण्यानुसार, सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा बाजारात ४ मे रोजी कांद्याचे किमान भाव नीचांकी पातळीवर आले. अनेक शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपये किलो दराने कांदा विकावा लागला. सोलापूर मंडईतही हाच दर राहिला. तर दिल्लीसह देशातील सर्वच शहरांमध्ये ग्राहकांना ३० ते ४० किलो दराने कांदा मिळत आहे.

देशातील सुमारे ४० % कांद्याचे उत्पादन महाराष्ट्रात होते. देशातील कांद्याची मागणी येथील शेतकऱ्यांच्या मेहनतीशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. पण, महाराष्ट्रातील शेतकरी सध्या प्रचंड अडचणीत आहेत. सर्वात कमी भाव येवला मंडईत केवळ १५० रुपये प्रतिक्विंटल होता. हीच परिस्थिती राहिली तर शेती कशी करायची आणि कर्जाची परतफेड कशी करणार, अशी हतबलता शेतकरी व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे सरकारने कांद्यालाही किमान आधारभूत किमतीत आणण्याची मागणी येथील शेतकरी करत आहेत.

सरकारसमोर शेतकऱ्यांचा मोठा प्रश्न
महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भरत दिघोळे सांगतात की, कांद्याचा दर ३० ते ३५ रुपये झाला की, सरकारी यंत्रणा तो खाली आणण्याचा प्रयत्न करू लागते. कारण शेतकर्‍यांना ३०-३५ रुपये दर मिळाला, तर मध्यस्थ आणि व्यापारी ग्राहकांपर्यंत पोहोचताना ६०-७० रुपयांपर्यंत कर लावतात. अशा व्यापारी आणि मध्यस्थांवर कारवाई करण्याऐवजी सरकार शेतकऱ्यांचे नुकसान करते. आता दर खाली आले आहेत, त्यामुळे शेतकर्‍यांना त्यांची किंमत तरी मिळावी, असे कोणतीही सरकारी यंत्रणा सांगत नाही.

महाराष्ट्राच्या मार्केट ला कांद्याचे भाव

साठवणुकीचा सल्ला दिला जातो, पण व्यवस्था नाही
सध्या महाराष्ट्रातील बहुतांश मंडईंमध्ये कांद्याचा भाव उत्पादन खर्चापेक्षा कमी आहे. कांद्याची साठवणूक करावी, असा सल्ला कृषी क्षेत्रातील जाणकार शेतकऱ्यांना देत आहेत. पण प्रश्न असा आहे की, सर्वच शेतकऱ्यांकडे कांदा साठवणुकीची व्यवस्था आहे का? शेतकरी नेते भरत दिघोळे सांगतात की, केवळ १०-१२ टक्के शेतकऱ्यांकडेच साठवणुकीची सोय आहे. बाकी लगेच बाजारात नेऊन विकले जाते. एका शेतकऱ्याला २०-२५ टन कांद्याचे भांडार बांधायचे असेल तर ४ ते ५ लाख रुपये खर्च करावे लागतील. तर सरकार यासाठी केवळ ८७,५०० रुपये मदत देते.