राज्यात अनुसूचित जनजाती आयोग स्थापणार -मुख्यमंत्री

कृषी सेवक | १७ नोव्हेंबर २०२२ | आदिवासी बांधवांसाठी विकासाच्या संकल्पनांसोबत कृषी पर्यटन शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रात प्राधान्याने विचार केला जाईल. त्यांच्या हस्तकौशल्याचे ब्रॅंडिंग व मार्केटिंग करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न शासनामार्फत केले जातील. त्याचबरोबर आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या मागणीनुसार राज्यात लवकरच अनुसूचित जनजाती आयोगाची स्थापना करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. येथील गोल्फ क्लब मैदानावर भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित जनजातीय गौरव दिवस व राज्यस्तरीय आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सावाच्या उद्‍घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. या वेळी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, पालकमंत्री दादा भुसे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार सीमा हिरे, सुहास कांदे, हिरामण खोसकर, दिलीप बोरसे, मंजुळा गावित आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, आदिवासी विकास आयुक्त हिरालाल सोनवणे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड तसेच जिल्ह्यातील विविध विभागांचे अधिकारी व पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.