कृषी सेवक । २० जानेवारी २०२३ । देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच मुंबईत येवून गेले त्यांनी यावेळी त्यांची सभा देखील झाली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भाषणात गेल्या सहा महिन्यात सरकारने केलेल्या कामांचा आढावा घेतला. त्यात राज्यातील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहान अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेनुसार प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता.परंतु कोरोना महामारीच्या काळात कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन अनुदानाचा विषय मागे पडला.
किती शेतकरी आहे पात्र : योजनेसाठी २८ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी १४ लाख ९३ हजार शेतकरी पात्र ठरले आहेत. राज्यातील सात लाख १९ हजार शेतकऱ्यांना अद्याप प्रोत्साहन अनुदानापोटीची ५० हजार रुपयांची रक्कम मिळालेली नाही. नुकतीच राज्य सरकारने या योजनेसाठी ७०० कोटी रुपये निधी देण्यास मान्यता दिली. परंतु या निधीतून सर्वच शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार नाही. यानंतर साडेतीन ते चार लाख शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. तत्कालीन ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी केली होती. परंतु जे शेतकरी नियमित कर्ज भरतात त्यांना ५० हजार रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. या योजनेअंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय तत्कालीन ठाकरे सरकारने घेतला होता. परंतु कोरोना महामारीच्या काळात कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन अनुदानाचा विषय मागे पडला. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले.
सत्तांतरानंतर पावसाळी अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरवणी मागण्याद्वारे प्रोत्साहान निधी मंजूर केला. त्यानंतर या योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांना ७ लाख ३९ हजार शेतकऱ्यांना २ हजार ६३८ कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले गेले. परंतु अजूनही ७ लाखांपेक्षा जास्त शेतकरी प्रलंबित आहे. म्हणजेच त्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानासाठी अडीच हजार कोटींची गरज आहे. परंतु आता केवळ ७०० कोटी दिले आहेत. यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना अजूनही प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
कृषी सेवकचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर ।युट्युब | इंस्टाग्राम | गुगल न्यूज | टेलिग्राम