ड्रोन विकत घेण्यासाठी सरकार 4 लाख रुपये देणार

कृषी सेवक I १९ डिसेंबर २०२२ I कृषी क्षेत्र सुधारण्यासाठी तज्ज्ञ नवनवीन तंत्रे शोधत आहेत. ड्रोनद्वारे शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामातही मदत होत आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी ड्रोनचा वापर सुरू केला आहे, असे तज्ज्ञ सांगतात.

पूर्वी ते फक्त 10 बिघे पीक करू शकत होते. आता तो तेवढ्याच वेळेत आणि कमी कष्टात ड्रोनच्या साहाय्याने 50 ते 100 बिघा जमीन पीक घेऊ शकतो. ड्रोन तांत्रिकदृष्ट्या केवळ शेतात शेतकऱ्याचा भागीदार म्हणून काम करतो. केंद्र सरकार ड्रोनच्या सहाय्याने शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी ड्रोन सबसिडी योजनेअंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ड्रोनच्या खरेदीवर 50 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देत ​​आहे.

केंद्र सरकारच्या पुढाकारानंतर ड्रोनच्या प्रशिक्षणासाठी केंद्रेही उघडण्यात आली आहेत. हरियाणातील तीन, महाराष्ट्रातील 4, तेलंगणातील दोन, मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर, गुजरातमधील अहमदाबाद, हिमाचल प्रदेशातील शाहपूर, झारखंडमधील जमशेदपूर, कर्नाटकातील बेंगळुरू आणि तामिळनाडूमधील चेन्नई येथे प्रशिक्षण शाळा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

येथे ऑनलाइन नोंदणी करून ड्रोन प्रशिक्षण द्यावे लागणार आहे. यासाठी संकेतस्थळे देण्यात आली आहेत. केवळ पाऊस, पूर, दुष्काळ किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिके नष्ट होत नाहीत. दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची पिके कीड आणि रोगामुळे नष्ट होतात. ड्रोन कॅमेऱ्यांच्या साहाय्याने त्याच पिकांवर खूण केली जाणार आहे.

जे आजारी आहेत किंवा काही कीटक हल्ला करत आहेत. त्याच्या मदतीने, मल्टीस्पेक्ट्रल प्रतिमा तयार करून पिकाची वेळेवर बचत करण्यास मदत होते. या सर्वांशिवाय पीक नुकसान तपासण्यासाठी ड्रोनची मदत होते. मल्टीस्पेक्ट्रल सेन्सर आणि आरजीबी सेन्सरच्या मदतीने शेतीच्या नुकसानीची अचूक माहिती गोळा करता येते.