३ लाख शेतकरी दूध अनुदानास पात्र; २१६ कोटींची रक्कम वितरित!

कृषी सेवक । २७ एप्रिल २०२४ । महाराष्ट्रात काही दिवसांपासून दुधाचे दर प्रचंड घसरलेले आहेत. ज्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या संकटांचा सामना करावा लागत आहे. ज्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना गायीच्या दुधासाठी प्रति लिटर ५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आतापर्यंत महाराष्ट्रातील २ लाख ८९ हजार ४४६ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट दुधाचे अनुदान जमा झाले असून, याचा शेतकऱ्यांना थेट फायदा झाला असल्याचे राज्याच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्रालयाने म्हटले आहे.

Weather Update । महाराष्ट्रात ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता!

महाराष्ट्र सरकारच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्रालया कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र सरकारकडून प्रामुख्याने २३७ संस्थांना अनुदानासाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे. त्याद्वारे महाराष्ट्रातील २ लाख ८९ हजार ४४६ शेतकऱ्यांच्या १० लाख १९ हजार ८९१ गायींची दूध अनुदानासाठी नोंदणी झाली असून या गायींच्या माध्यमातून ४३ कोटी ३० लाख लिटर दुधापोटी एकूण २१६ कोटी ५० लाख रुपये अनुदान महाराष्ट्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना आतापर्यंत वितरित करण्यात आले आहे. असेही पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास आयुक्तालयाने आपल्या आकडेवारीत म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे नुकसान, गुजरातच्या कांद्याला परवानगी; केंद्र सरकारचा निर्णय!

मागील काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील दूध खरेदी दरात मोठी घसरण झाली आहे. ज्यामुळे महाराष्ट्रातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगलेंच आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे. दूध उत्पादक शेतकरी संघटनांनी आंदोलन करत, ३४ रुपये लिटर हा महाराष्ट्र सरकारने निश्चित केलेला दर प्रमाण मानला. आणि त्यानुसार गायीच्या दुधाला प्रति लिटर ५ रुपये अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारकडून ही योजना महाराष्ट्रातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राबवली जात आहे. सदर योजना ११ जानेवारी २०२४ पासून राज्यभरात राबविली जात आहे.

४८ तासांत महाराष्ट्रात जोरदार पावसाची शक्यता; उष्णतेचा यलो अलर्टही जारी!

दूध अनुदानासाठी गाईचे टॅगिंग करणे बंधनकारक शेतकऱ्यांना करण्यात आले होते. टॅगिंग असलेल्या गाईचे दूध अनुदानास पात्र ठरविण्यात येत आहे. पशुधनाचे टॅगिंग करणे व यातील माहितीच्या आधारे अनुदानासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याचा निकष ठरवण्यात आला होता. सुरुवातीला गाईचे टॅगिंग करण्यासाठी दूध संस्था ना-ना करीत होत्या. मात्र, पशुसंवर्धन खात्याच्या जोरामुळे संस्थांनी दूध अनुदानासाठी आवश्यक ती माहिती भरली. व्यवस्थित माहिती आल्याने दूध उत्पादकांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले आहेत.