कृषी सेवक । ३१ जानेवारी २०२३ । भारतात तांदळाची किंमत: देशातील गहू आणि पिठाच्या किमती अनेकदा चर्चेचा विषय राहतात. अशा परिस्थितीत गव्हानंतर आता केंद्र सरकार तांदूळ स्वस्त करण्याचा विचार करत आहे. यासाठी सरकारने मार्गदर्शक सूचनाही जारी केल्या आहेत. मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राज्य सरकार अन्न महामंडळाकडून ३४ रुपये किलो दराने तांदूळ खरेदी करू शकतात. राज्य सरकारे त्यांच्या योजनांमध्ये हा तांदूळ वापरू शकतात. अनेक राज्यांमध्ये गरिबांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात, ज्यामध्ये लोकांना धान्य दिले जाते.
एफसीआयकडून राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या तांदळात फोर्टिफाइड तांदूळही असेल. राज्य सरकारे अनेक योजना राबवतात, जसे की अंगणवाडी किंवा शालेय आहार कार्यक्रम किंवा कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना अन्नधान्य वाटप इ. या योजनांसाठी, राज्य सरकारे FCI कडून 3400 रुपये प्रति क्विंटल दराने तांदूळ खरेदी करू शकतात.
मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, राज्य सरकार अन्न महामंडळाकडून 3400 रुपये प्रति क्विंटल दराने तांदूळ खरेदी करू शकतात आणि त्यांच्या योजनांमध्ये वापरू शकतात. तांदळाची भाववाढ थांबवण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात तांदूळ उपलब्ध करून देण्यासाठी ही सूचना जाहीर करण्यात आली आहे. नुकतेच केंद्र सरकारने 30 लाख टन गहू खुल्या बाजारात स्वस्त दरात विकण्याची घोषणा केली होती. खुल्या बाजारात तांदूळ आणि गव्हाची वाढती महागाई कमी करण्यासाठी सरकार हे पाऊल उचलत आहे. या दोन्ही पायऱ्यांमुळे खुल्या बाजारात गहू आणि तांदळाच्या वाढत्या महागाईला आळा घालण्यास मदत होईल. सरकारने तांदूळबाबत नुकतीच मार्गदर्शक सूचना जारी केली असून, त्यानंतर खुल्या बाजारात विक्रीचा निर्णय येऊ शकतो.
2023 मध्ये तांदूळ खरेदीसाठी केंद्र सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. यामध्ये तांदळाच्या विविध जातींचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. या दरानुसार एफसीआय राज्य सरकारांना तांदूळ विकणार आहे. मात्र कोणत्या राज्याला कधी आणि किती तांदूळ द्यायचे याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. यासाठी FCI ला पूर्ण अधिकार आहे, म्हणजे FCI त्यांना पाहिजे त्या राज्याला धान विकेल. सामान्यत: पारदर्शकतेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या लिलावाद्वारे मालाची खरेदी केली जाते. मात्र या धान खरेदीसाठी कोणत्याही प्रकारची निविदा किंवा ई-लिलाव आवश्यक करण्यात आलेला नाही. एफसीआयकडून राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या तांदळात फोर्टिफाइड तांदूळही असेल. या तांदळाच्या सेवनाने राज्यांमध्ये सरकारी योजना राबवता येतात.
देशातील कंपन्या जैव इंधन धोरणांतर्गत इथेनॉल तयार करण्यासाठी तांदूळ खरेदी करतात. या प्रक्रियेअंतर्गत कंपन्या ई-लिलावाद्वारेच तांदूळ खरेदी करू शकतील, अशा सूचना नव्या मार्गदर्शक तत्त्वात देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये तांदळाचा भाव प्रतिक्विंटल 2000 रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. राज्य सरकारांनी EPFCI कडून फोर्टिफाइड तांदूळ खरेदी केल्यास त्यांना प्रति क्विंटल 73 रुपये अतिरिक्त द्यावे लागतील. देशात सुरू असलेल्या धान खरेदीवर केंद्र सरकार लक्ष ठेवून आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ज्या राज्यांमध्ये धान खरेदी अधिक आहे. खासगी कंपन्या तेथे तांदूळ खरेदी करू शकत नाहीत. केवळ इथेनॉल बनवणाऱ्या कंपन्यांना या नियमांतर्गत सूट देण्यात आली आहे. ज्या राज्यांमध्ये भातखरेदी कमी आहे किंवा भातखरेदी उद्दिष्टापेक्षा खूप मागे आहे, तेथे खाजगी कंपन्या भात खरेदी करतील. तांदूळ खरेदीसाठी ई-लिलाव करावा लागणार आहे. त्याची परवानगी अन्न मंत्रालयाकडून घेतली जाईल.