महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावात शासकीय दूध डेअरी सुरू करण्याचा निर्णय

कृषी सेवक | ११ एप्रिल २०२४ | महाराष्ट्रातील दुग्ध व्यवसाय वाढविणे आणि पशुपालकांना सक्षम करण्यासाठी महानंद डेअरीला ऊर्जितावस्था देण्यासाठी महाराष्ट्राचे पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकास सचिव तुकाराम मुंढे यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

त्यातूनच त्यांनी महाराष्ट्रात गाव तिथे शासकीय दूध डेअरी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठीच ते महाराष्ट्रातील शासकीय दूध डेअरीचा कारभार जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्तांच्या हाती देणार आहेत.

गुजरातमधील अमूलच्या प्रगतीच्या कथा येत असताना, महाराष्ट्रातही स्वतःचा ब्रँड असावा, अशी मागणी जोर धरून आहे. त्याला मराठी अस्मितेची किनार होती. त्यातून १८ ऑगस्ट १९८३ महानंद हा ब्रँड सुरू झाला.

सुरुवातीच्या ३५ वर्षांमध्ये या संस्थेने समाधानकारक प्रगती केली. मात्र, त्यानंतर डेअरी क्षेत्रातील राजकीय हस्तक्षेपामुळे खोडा घालण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. महानंद दूध सहकारी संघांची शिखर संस्था असतानाही त्या छत्राखाली सर्व सहकारी दूध उत्पादकांनी येण्यास नकार दिला.

जिल्हा दूध संघांना राजकीय फायद्यासाठी स्वत:ची जहागीरदारी टिकवायची होती. एनडीडीपीमार्फत आधुनिक करणासाठी मिळालेल्या निधीचा गैरवापर करण्याकडेच सर्व दूध संघांचे लक्ष होते. याच्या माध्यमातून संचालकांच्या तिजोरी भरण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर झाले.

आताही अनेक सहकारी दूध संघांच्या ताब्यात मोक्याच्या जागा आहेत. मात्र, शेतकर्‍यांच्या हितासाठी महानंद डेअरी आणि जिल्हास्तरीय शासकीय डेअरी वाचविण्यासाठी तुकाराम मुंढे यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. महानंद आणि शेतकर्‍यांना सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावात शासकीय दूध डेअरी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यासाठीच त्यांनी जिल्हास्तरीय शासकीय डेअरीचा सर्व कारभार जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्तांकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याप्रमाणे १ मे २०२४ पासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व सहकारी दूध संघ, खासगी डेअरींचे नियंत्रण जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्तांकडे असणार आहे.