शेतकरी आणि ग्राहक संरक्षण कायदा

कृषी सेवक | ७ नोव्हेंबर २०२२ | सध्याच्या तंत्रज्ञान व माहितीच्या युगात व बदलत्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीत, बळीराजाने स्वतःच्या व समाजाच्या हितासाठी व उन्नतीसाठी जागृतपणे यासंबंधी विविध कायद्यांची माहिती करून घेतली, तर ते निश्‍चितच फायदेशीर ठरेल. अशाच एका कायद्यापैकी ‘ग्राहक संरक्षण कायदा-1986’ हा शेतकऱ्यांना सद्यपरिस्थितीत अत्यंत उपयोगी पडणारा कायदा आहे. या कायद्यानुसार आता शेतकरी हा ग्राहक ठरला असून, त्याला ग्राहक म्हणून संरक्षण मिळू शकते. शेतकऱ्याने खरेदी केलेल्या किंवा खरेदी करताना एखादा माल, वस्तू किंवा सेवा जर दोषपूर्ण भेसळयुक्त किंवा त्यात काही उणिवा, कमतरता असतील, तर शेतकरी खरेदीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी या कायद्याखाली नेमलेल्या कोर्टात जाऊन दाद मागू शकतो.

या कायद्याचे काही हेतू –

या कायद्याची काही वैशिष्ट्ये अशी आहेत…

इतरांप्रमाणेच शेतकरी ही खरेदी झालेल्या फसवणुकीबद्दल इतर कोर्टात जाण्याऐवजी या कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या ग्राहक कोर्टात जाऊन दाद मागू शकतो.
हा कायदा ग्राहकाचे म्हणजेच शेतकऱ्याच्या हिताचे, हक्काचे संरक्षण करणारा आहे.
शेतकऱ्यास दाद मागण्यासाठी, न्याय मिळविण्यासाठी फी भरण्याची गरज नाही. म्हणजेच विना खर्चात किंवा अत्यल्प खर्चात शेतकरी न्याय मागू शकतो.
या कायद्यानुसार काही अपवाद सोडला, तर साधारणपणे तीन महिन्यांतच निकाल दिला पाहिजे असे बंधन आहे.
वकील लावण्याची गरज नाही. शेतकरी स्वतः किंवा सहकाऱ्याच्या मदतीने ग्राहक कोर्टात लेखी तक्रार करून दाद मागू शकतो.

न्यायासाठी दाद केव्हा मागता येते?

जेव्हा शेतकरी ग्राहक म्हणून…

शेतासाठी, बी-बियाणे, खते इ. खरेदी करतो व ती वस्तू/माल दोषयुक्त, वजनाने कमी, भेसळयुक्त असेल किंवा
जेव्हा एखादी सेवा उदा. वीज, वाहतूक मोबदल्यात खरेदी केली असेल किंवा करीत असेल व ती सेवा दोषयुक्त, किंवा त्यात काही कमतरता, उणीव असेल, तर अशा दुकानदार, सेवा देणाऱ्या विक्रीदाराविरुद्ध वस्तू बदलून मिळण्यासाठी किंवा त्यानिमित्ताने झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी या कार्यालयांतर्गत स्थापन झालेल्या ग्राहक कोर्टात जाऊन दाद मागू शकतो.

उदाहरणार्थ,

शेतीसाठी खरेदी केलेले बी-बियाणे भेसळयुक्त, वजनाने कमी, छापील किमतीपेक्षा जास्त दर लावलेले असेल, तर
वीज मंडळाकडून वीजपुरवठा सुरळीत होत नसेल व खंडित पुरवठ्यामुळे शेतीतील पिकाचे नुकसान होत असेल, तर
नियमाप्रमाणे पैसे भरूनही, शेतीमाल पाठविताना एसटी बस, रेल्वेकडून, योग्य सेवा मिळाली नाही, तर
विविध बॅंकांकडून ठेवींच्या मोबदल्यात योग्य सेवा मिळाली नाही, तर
वेळेवर बिल भरूनही टेलिफोन सेवा सुरळीत नसेल, तर

इतर संबंधित वस्तू/ सेवा खरेदीतील दोषयुक्ताबद्दल दाद मागता येते.

दाद कशी व कोठे मागावी?

ग्राहकाच्या हितासाठी या कायद्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक, प्रत्येक राज्यस्तरावर एक व सर्व राज्यांसाठी केंद्रस्तरावर एक असे तीन प्रकारचे ग्राहक कोर्ट स्थापन केले आहेत.

जर शेतकरीरूपी ग्राहकाने खरेदी केलेला माल/वस्तू किंवा सेवेचे मूल्य किंमत पाच लाख रुपयांच्या आत असेल, तर प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या ग्राहक कोर्टात जाऊन न्याय मागता येतो.
जर खरेदी केलेल्या वस्तूचे/सेवेचे मूल्य पाच ते वीस लाख रु.च्या दरम्यान असेल व ती वस्तू/ सेवा दोषयुक्त असेल, तर त्या त्या राज्यांतील राज्यस्तरावर असलेल्या ग्राहक कोर्टात (स्टेट कमिशन) तक्रार करून न्याय मागता येतो.
जर खरेदी केलेली वस्तू/माल दोषयुक्त निघाला व त्याची किंमत 20 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर केंद्र स्तरावरील ग्राहक कोर्टात (नॅशनल कमिशन) लेखी तक्रार करून दाद मागता येते.

तक्रार कशी करावयाची असते?

स्वतः शेतकरी ग्राहक याने लेख स्वरूपात करायची असते.
किंवा नोंदणीकृत सेवाभावी संस्थेतर्फे जर तक्रार करणारे अनेक असतील, तर त्यांपैकी कोणाही एकाने स्वतः राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारकडे लेखी तक्रार करावी.
या कायद्यानुसार वकील लावण्याची गरज नाही. जागृत, जाणकार, शेतकरी, ग्राहक होऊन स्वतः कोर्टात जाऊन लेखी तक्रार करू शकतो.

तक्रार अर्जात प्रामुख्याने काय असावे?

तक्रार अर्जात खालील बाबींवर भर देण्यात यावा…

विक्री करणाऱ्यांकडून खोटा, फसवा व्यापार, देवाण घेवाण झाल्याबाबतची थोडक्‍यात माहिती.
खरेदी केलेले किंवा खरेदीचा करार झालेल्या वस्तू/ सेवा दोषयुक्त, अपूर्ण, उणिवा, कमतरतेनेयुक्त, भेसळयुक्त, वजनाने कमी असेल इ.ची त्रोटक माहिती.

वस्तू/ सेवा छापील दरापेक्षा जास्त, अवाजवी रक्कम शेतकऱ्याकडून वसूल केली असेल, तर
ही वस्तू/सेवा आरेग्यास, मालमत्तेस नुकसानकारक असेल, तर तक्रार कशी करावी ?

दोषयुक्त वस्तू/सेवेची तक्रार लेखी स्वरूपात अर्ज रूपाने असावी.
तक्रार करण्यासाठी फी द्यावी लागत नाही.
तक्रार स्वतः प्रत्यक्ष हजर राहून किंवा सल्लागाराच्या मदतीने देता येते.
जिल्हा कोर्ट किंवा राज्य स्तरावरील ग्राहक कोर्टासाठी चार प्रतीत अर्ज करावयाचा असतो. तर केंद्रस्तरावर असलेल्या ग्राहक कोर्टासाठी सहा प्रतींत अर्ज करावयाचा असतो.

तक्रार अर्ज करण्याचा नमुना –

लेखी तक्रार अर्जात, तक्रार करणाऱ्या शेतकऱ्याचे नाव व संपूर्ण पत्ता लिहावा.
ज्याच्याविरुद्ध तक्रार करावयाची त्या विरुद्ध पार्टीचे नाव व संपूर्ण पत्ता लिहावा.
ज्या वस्तूबद्दल/सेवेबद्दल तक्रार करावयाची असेल, त्या दोषाची व ज्यामुळे तक्रार करणे भाग पडत आहे त्याबद्दलची वस्तुस्थिती.
त्या संबंधाने, पावत्या, करारपत्र, खरेदीपत्र इ. कागदपत्ररूपी पुरावे.
तक्रार अर्जासोबत शपथ पत्र.
तक्रार अर्जावर स्वतःची किंवा त्याने नेमून दिलेल्या व्यक्तीची सही.

तक्रार अर्ज करणाऱ्यास कोणता फायदा?

दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर संबंधित ग्राहक कोर्ट ग्राहकास वस्तू बदलून, दुरुस्त करून मिळू शकते.
सेवेतील उणिवा, कमतरता काढून चांगली सेवा मिळू शकते किंवा झालेल्या नुकसानीबद्दल नुकसान भरपाईही मिळू शकते.
जर जिल्हा कोर्टातील निर्णय योग्य न वाटला, तर राज्यस्तरावर अपील करता येते.

विनाकारण खोटी तक्रार दिली असेल तर…
जर ग्राहकाने जाणूनबुजून, विनाकारण, खोटी तक्रार केली व तसे निष्पन्न झाले, तर तक्रार करणाऱ्यास खोटी तक्रार केली म्हणून दंडही होऊ शकतो. हा दंड दहा हजार रुपयांपर्यंत असू शकतो.

कायद्याचा आणखी एक फायदा…
जागृत, जाणकार शेतकऱ्याने स्वतः व जमल्यास आपल्या शेतकरी बांधवांच्या मदतीने जिल्हा, तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे जाऊन बी-बियाणे, औषध, खत विक्रेतेच्या दुकान परवानगीबाबत माहिती मिळवावी व अधिकाऱ्यांना दुकानातील माल व प्रमाणपत्र तपासण्यास सांगावे. म्हणजे शेतकऱ्याचे भेसळयुक्त बियाणे, औषधे, खते इ.बद्दल नुकसान होणार नाही. त्यासाठी या कायद्याचा लाभ उठवावा.