१५ प्रमुख कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील कांदा व शेतमाल लिलाव बंद!; शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान

कृषी सेवक | ६ एप्रिल २०२४ | लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नाशिक जिल्ह्यातील १५ प्रमुख कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील कांदा व शेतमाल लिलाव बंद झाला आहे. बाजार समित्यांमध्ये आणलेला शेतमालाची विक्री होत नाही. गेल्या आठ दिवसांपासून सदर प्रकार सुरु आहे. माथाडी कामगारांनी हमाली, तोलाई आणि वाराई कपात करू नये या प्रश्नी बंद सुरु आहे. यामुळे १२५ हून अधिक कोटी रूपयांची उलाढाल ठप्प झाली आहे. बंदीमुळे शेतकरी अडचणीत आला असताना बंद मागे न घेतल्यास देशात कांद्याची टंचाई निर्माण होणार आहे. त्याचा मोठा फटका ग्राहकांना बसणार आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकरी वर्गाच्या हिशोब पट्टीतून हमाली, तोलाई, वराई कपाती संदर्भात निर्णय होत नाही. २००८ पूर्वी हमाली, तोलाई, वाराई ही रक्कम लेव्ही सोबतच शेतकर्‍यांकडून कपात केली जात होती. २००८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शेतकर्‍यांच्या हिशोब पावतीतून रक्कम कपात करावी, असा निर्णय दिला. मात्र, लेव्ही रक्कम कोणी अदा करावी याबाबत निर्णय दिला नव्हता. महाराष्ट्र शासनाने खरेदी दाराकडून वसूल करावी असा निर्णय दिला होता.

लेव्हीची रक्कम खरेदीदाराकडून वसूल करण्यास नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समितीमधील व्यापारी असोसिएशनने विरोध केला. त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने हमाली, तोलाई, वराई कामकाज करणाऱ्या माथाडी कामगारांचे मालक कोण? याचा निर्णय जिल्हा न्यायालयात घ्यावा असा निर्णय दिला. त्यानंतर निफाड वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाने २० सप्टेंबर २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार माथाडी बोर्डाने नाशिक जिल्ह्यातील व्यापार्‍याकडे थकीत असलेली लेव्ही व दंडात्मक रक्कम वसूली संदर्भात नोटिसा दिल्या. त्याप्रमाणे व्यापारी वर्गाने असा निर्णय घेतला की १ एप्रिल २०२४ पासून हमाली, तोलई, वाराही रक्कम शेतकर्‍यांच्या हिशोब पावतीतून कपात न करण्याचा निर्णय घेतला.

माथाडी-मापारी कामगारांच्या हमाली, तोलाई व वाराई कपातीसह लेव्ही संदर्भात सर्वमान्य तोडगा निघे पावेतो बंद पुकारला. ४ एप्रिल २०२४ पासून सदर बंद सुरु आहे. यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्या बंद आहेत. यामुळे कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प असून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.