राज्यात साखरेचे उत्पन्न होतेय कमी !

राज्यात मोठ्या प्रमाणात साखर निर्माण करण्याचे कारखाने असले तरी चालू हंगामात महाराष्ट्रात साखर उत्पादन अपेक्षेपेक्षा थोडे कमी होण्याची शक्यता आहे. २०२१-२२ मध्ये बंपर साखर उत्पादनानंतर २०२२-२३ मध्ये ऊस गाळप हंगामातही उत्पादन आणखी एका उच्चांकावर पोहोचेल अशी असे अनमान व्यक्त करण्यात आले होते. २०० हून अधिक कारखान्यांकडून १,३४३ लाख टन ऊस गाळप करुन १३८ लाख टन साखर उत्पादन करण्याची अपेक्षा होती.

दीर्घकाळ सुरू राहिलेल्या मान्सूनने या कामात अडथळे निर्माण केले आहेत. त्यामुळे प्रती हेक्टरी उत्पादनात घसरण झाली आहे. कारखानदारा आता केवळ १२२-१२५ लाख टन साखर उत्पादनाची अपेक्षा करीत आहेत. या अडचणींनंतरही राज्यातीला साखर कारखान्यांनी १५,१६६ कोटी रुपयांपैकी ८८ टक्के बिले दिली आहेत.
६ फेब्रुवारीपर्यंत साखर आयुक्त कार्यालयाला २०२ कारखानदारांकडून बिलांचे विवरण मिळाले आहे. कारखान्यांनी ६३५ लाख टन ऊस गाळप केले असून त्यापोटी एकूण शेतकऱ्यांना १५,१६६ कोटी रुपयांची बिले देणे गरजेचे होते. यापैकी १३,२७६ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तर २,२९७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. चालू हंगामात २०२ कारखान्यांपैकी ७६ कारखान्यांनी १०० टक्के ऊस बिले दिली आहेत. तर १२६ कारखान्यांकडून पूर्ण पैसे देणे अद्याप शिल्लक आहे. कारखानदारांनी सांगितले की, साखर उत्पादनातील तुट या एकमेव अडचणीला तोंड द्यावे लागत आहे अशी स्थिती नाही.

कारखान्याबाहेर साखरेचे दर ३,१०० ते ३२०० रुपये प्रती क्विंटलवर स्थिर झाले आहेत. अतिरिक्त निर्यात कोटा प्रदान न करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे कारखानदारांच्या रोकड प्रवाहाचे मोठे नुकसान झाले आहे. कारखानदारांच्या म्हणण्यानुसार, आणखी २० लाख टन साखर निर्यातीची परवानगी दिली गेली असती, तर बिले देण्याची स्थिती आणखी चांगली झाली असती.