या रोगामुळे राज्यातील पशुपालकांना आर्थिक फटका !

बातमीदार | १० सप्टेंबर २०२३ | राज्यातील शेतकरी आधिकच पाऊस नसल्याने मोठ्या प्रमाणात हैराण झाला असतांना आता लाळ खुरकत या रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे देशात वार्षिक सुमारे 12 ते 14 हजार कोटी इतकं आर्थिक नुकसान होत असते. या रोगाचा प्रादुर्भाव हा पशुपालन फायदेशीर होण्यामधील प्रमुख अडसर आहे.

त्यामुळं या आजाराविषयी जनजागृती आणि उपाययोजनांसाठी राष्ट्रीय लाळ खुरकत रोग नियंत्रण जागृती सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आलं आहे. 11 ते 17 सप्टेंबरदरम्यान या सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आलं असल्याची माहिती रोग अन्वेषण विभाग पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. याह्या खान पठाण यांनी दिली. दरम्यान, या आजाराची लक्षणं काय आणि याचे नियंत्रण कसे करायचे याबाबतची माहिती देखील पठाण यांनी दिली आहे.

लाळ खुरकत रोगाचे सन 2025 पर्यंत नियंत्रण आणि 2030 पर्यंत निर्मूलन करण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम केंद्र शासनाने 11 सप्टेंबर 2019 रोजी सुरु केला आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यातील सर्व गाय आणि म्हैस वर्गीय पशूंचे लसीकरण केले जात आहे. तसेच शेळ्या, मेंढ्या आणि वराहांचे लसीकरणही हाती घेण्यात येणार आहे.

लाळ खुरकत रोगामुळे प्रामुख्याने पशूंची मर्तुक, दुग्धोत्पनात घट, वंध्यत्व समस्या, वासरांतील कायम स्वरूपी खुंटणारी वाढ, मांस व लोकर उत्पादनातील घट, औषधोपचारावरील खर्च आणि पशुजन्य पदार्थाच्या निर्यातीवरील बंदी या बाबींमुळे नुकसान होते. मोहीम स्वरुपातील रोगाच्या प्रादुर्भावाचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळं लाळ खुरकत रोगाचा प्रादुर्भाव काही भागांमध्ये कमी जास्त तीव्रतेने होत आहे.

लाळ खुरकत रोगाचे नियंत्रण आणि निर्मुलन करण्यासाठी रोग निदान कौशल्य, रोगांचा प्रतिबंध आणि नियंत्रण, संनिरीक्षण, रोग नियंत्रणाबाबत असणाऱ्या कायदेशीर बाबींचा प्रभावी वापर आणि भागधारकांचा (स्टेक होल्डर्स) सहभाग ही पंचसूत्री महत्वाची आहे. भागधारकांचा सहभाग हा लाळ खुरकत रोग निर्मूलनातील मुख्य तांत्रिक घटक आणि आधार आहे. 2030 पर्यंत ‘लाळ खुरकत रोग मुक्त भारत’ करण्यासाठी या कार्यक्रमाशी संलग्न सर्व तांत्रिक मनुष्य बळाचे प्रबोधन, पशुपालनाशी संबधित सर्व भागधारकांची जनजागृती ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.