शेतकरी सन्मान योजनेतील पीक कर्जमाफी संदर्भात १५ दिवसांत निर्णय च्या! – उच्च न्यायालय

कृषी सेवक । ९ एप्रिल २०२४ । भारतीय शेतकरी हे एक व्यवसाय म्हणून पीक घेणारे लोक आहेत. विविध सरकारी अंदाज (जनगणना, कृषी जनगणना, राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण मूल्यांकन, आणि नियतकालिक श्रम बल सर्वेक्षण) वेगवेगळ्या व्याख्येनुसार देशातील शेतकऱ्यांची संख्या ३७ दशलक्ष ते ११८ दशलक्ष पर्यंत आहे.

शेतकर्‍यांच्या शेतकरी सन्मान योजनेतील पीक कर्जमाफी संदर्भात १५ दिवसांत निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; निर्यातीतील तांत्रिक अडचण दूर!

महाराष्ट्र शासनाने २०१७ मध्ये जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजनेपासून वंचित असलेल्या शेतकर्‍यांच्या पीक कर्जमाफीसंदर्भात १५ दिवसांत निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.

कर्जमाफी मंजूर होऊनही त्यापासून वंचित राहलेल्या जिल्ह्यातील ५० शेतकर्‍यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. यात तब्बल सात जणांना प्रतिवादी करण्यात आले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांना वरील आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे कर्ज माफीपासून वंचित राहलेल्या शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि ग्राम विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीचे कर्जदार असलेल्या शेतकर्‍यांना २०१७ मध्ये कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार, असे सांगण्यात आले असून शेतकर्‍यांनी कर्जाची परतफेड केली नाही. त्यांच्या कर्ज माफीची रक्कम शासनाकडून आली. परंतु, तांत्रिक त्रुटी असल्याचे सांगून त्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ देण्यात आला नाही. उलट कर्ज माफीसाठी आलेली रक्कम परत गेल्याचे सांगण्यात आले. ही त्रुटी दूर करावी म्हणून शेतकर्‍यांनी सर्व प्रयत्न केले. शासनाकडे वारंवार विनंती केली. परंतु २०२३ उजाडले तरीही शासन स्तरावर कोणीच प्रतिसाद देत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर जिल्ह्यातील ५० शेतकर्‍यांनी एकत्र येते नागपूर उच्च न्यायालयातील अॅड. जयकुमार वानखेडे यांच्या माध्यमातून न्यायालयात याचिका दाखल केली.

महागाईचा भडका; दुधाला मिळतोय २१० रूपये प्रति लिटरचा भाव!

या याचिकेत महाराष्ट्र शासनातील सहकार विभागाचे सचिव, यवतमाळ जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तलाठी यांना प्रतिवादी करण्यात आले. हे प्रकरण न्या. अविनाश घारोटे आणि एम.एस. जवळकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीला आले. आता न्यायालयाच्या निर्देशानंतर जिल्हाधिकारी १५ दिवसांत काय निर्णय देतात, याकडे शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले आहे.