गिरणा धरणातून शेती सिंचनासाठी पाच आवर्तने सोडणार

कृषी सेवक | २० नोव्हेंबर २०२२ | गिरणा धरणातून शेती सिंचनासाठी तीन व बिगर सिंचनासाठी दोन, अशी एकूण पाच आवर्तने जिल्ह्यासाठी सोडण्यात येणार असल्याचा निर्णय शुक्रवारी झालेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

 

जिल्हास्तरीय कालवा सल्लागार समितीची बैठक पालकमंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली अजिंठा शासकीय विश्रामगृहात झाली. सदस्य दत्तू ठाकूर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य गोपाल चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता एस. डी. दळवी, गिरणा पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता डी. पी. अग्रवाल, जिल्हा कृषी अधीक्षक संभाजी ठाकूर, निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल पाटील, महसूलचे नायब पाटबंधारे विभागाचे डी. बी. बेहेरे, गिरणा परिसरातील सर्व क्षेत्रीय उपअभियंता विजय जाधव, हेमंत पाटील, प्रवीण पाटील, एस. आर. पाटील, अधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते. अधीक्षक अभियंता एस. डी. दळवी यांनी प्रास्ताविकात सिंचन पाणी अवर्तानासंदर्भात माहिती दिली. उपकार्यकारी अभियंता सुभाष चव्हाण यांनी सूत्रसंचालन केले. श्री. अग्रवाल यांनी आभार मानले.

 

गिरणा प्रकल्पाच्या मूळ प्रकल्प अहवालामध्ये सिंचनाव्यतिरिक्त कुठल्याही बाबींसाठी पाणी वापराची तरतूद केलेली नाही. बदलत्या परिस्थितीनुसार बिगर सिंचनासाठी शासनाने वेळोवेळी मंजुरी दिली आहे. गिरणा प्रकल्पांतर्गत पिण्यासाठी अवलंबून असणाऱ्या संस्थांमध्ये मालेगाव महापालिका, चाळीसगाव, भडगाव व पाचोरा नगरपालिका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या दोन योजनांचा समावेश आहे. चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा व एरंडोल तालुक्यांतील १५४ गावांचाही समावेश आहे.

 

गिरणा धरणातून दोनच आवर्तने मिळणार असताना, शेतकऱ्यांची वाढती मागणी व गरज लक्षात घेता पालकमंत्री पाटील यांनी शेतकरी आणि लाभक्षेत्राच्या परिसरातील जनतेच्या हितासाठी तिसरे आवर्तन सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. सिंचनासाठी अतिरिक्त चौथ्या आवर्तनाबाबत पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार व मागणीनुसार विभागाने निर्णय घेण्याचे ठरले.

 

या अनुषंगाने गिरणा धरणातून अनुक्रमे १५ ते २० डिसेंबर, १४ ते २० जानेवारी, १६ ते २१ फेब्रुवारीला तीन आवर्तने सुटणार आहेत. बिगर सिंचनासाठी मागणीनुसार एप्रिल व मे महिन्यात दोन आवर्तन सोडण्यात येणार आहेत. यामुळे गिरणातील शेती सिंचन आणि बिगर सिंचनासाठी पाण्याचा शेवटच्या शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळणार आहे.