शेतकऱ्यांच्या फळबागेला मिळणार अनुदान ; योजनेची घ्या माहिती !

कृषीसेवक | १३ ऑगस्ट २०२३ | गेल्या काही वर्षांपासून शेती व्यवसायात शेतकऱ्यांचा उत्पन्न खूप कमी झाले आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे पारंपरिक पिकांच्या शेतीतून शेतकऱ्यांना अपेक्षित असे उत्पादन मिळत नाहीये. पारंपारिक पिकांच्या तुलनेत मात्र फळबागेतून शेतकऱ्यांना चांगली कमाई होत आहे. हेच कारण आहे की आता शेतकऱ्यांनी शेतीमध्ये बदल घडवून आणावा आणि फळबाग लागवडीला स्वीकारावे यासाठी फळबाग लागवड करणे हेतू शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. यासाठी विविध योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना लाभ पुरवला जात आहे. यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत देखील फळबाग लागवड करण्यासाठी अनुदान पुरवले जात आहे.

विशेष बाब अशी की बांधावर, पडीक जमिनीवर तसेच सलग जमिनीवर फळबाग लागवड करण्यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जात आहे. तसेच फुल पिक लागवड करण्यासाठी देखील या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना अनुदान दिले जात आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून फळपीक लागवडीसाठी जें निकष कृषि विद्यापीठाने दिले आहेत तसेच कृषी विद्यापीठाने ज्या अंतरावर फळबाग लागवड करण्यासाठी शिफारस केली आहे त्याच्या मर्यादितच दिले जाते. म्हणजेच जर शिफारशीपेक्षा अधिक फळझाडांची लागवड केली तर त्या अतिरिक्त कलमांना या योजनेच्या माध्यमातून अनुदान मिळत नाही. त्यासाठी संबंधित लाभार्थ्याला स्वतः खर्च वहन करावा लागतो.

योजनेअंतर्गत लागवड केल्यापासून सलग तीन वर्षात अनुदान मिळते. कोरडवाहू क्षेत्रात लागवड केल्यापासून दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षात किमान 75 टक्के झाडे यशस्वीरीत्या जतन केल्यानंतर आणि बागायती क्षेत्रात लागवड केल्यापासून दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षात किमान 90% झाडे यशस्वीरित्या जतन केल्यानंतर अनुदान हे मिळत असते. तसेच सन 2022 23 मध्ये मजुरीचा दर हा 256 रुपये प्रति व्यक्ती एवढा ठरवून देण्यात आला आहे.

योजनेचे निकष काय
प्रति लाभार्थी किमान 0.05 हेक्टर ते दोन हेक्टर पर्यंतच्या मर्यादित अनुदान मिळणार आहे.

ज्या शेतकऱ्यांच्या नावे शेतजमीन आहे अशाच शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल. अर्थातच सातबारा धारक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे.

जर सातबारा उताऱ्यावर कुळाचे नाव असेल तर कुळाची संमती यासाठी आवश्यक राहणार आहे.

नोकरदार शेतकऱ्याला या योजनेअंतर्गत अनुदान मिळणार नाही.

जॉब कार्ड धारक व्यक्तींनाच या योजनेअंतर्गत अनुदान राहणार आहे.

यासाठी ग्रामसभेचा ठरावा आवश्यक राहणार आहे. लाभार्थीस ग्रामसभेची मंजुरी असावी व ग्रामपंचायत लेबर बजेटमध्ये त्याचा समावेश असावा.
ड्रॅगनफ्रूट, अव्हाकॅडो, केळी, द्राक्ष, आंबा, चिकू, डाळिंब, बोर, सीताफळ, पेरु, कागदी लिंबु, मोसंबी, संत्रा, आवळा, कवठ, जांभुळ नारळ, चिंच, फणस, अंजीर, पानपिंपरी, शेवगा, काजू आदि फळ पिकांना तसेच गुलाब, मोगरा, निशिगंध या फुल पिकांना अनुदान देय राहणार असल्याची माहिती संबंधितांच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे.