ओसाड भागात हिरवळ असेल, ११.९ टक्के जमिनीसाठी ही इस्रो आणि NITI आयोगाची आहे योजना

कृषी सेवक | ३ एप्रिल २०२४ । भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) ने NITI आयोगाच्या सहकार्याने देशातील ओसाड भागात हिरवाईसाठी एक योजना तयार केली आहे. सॅटेलाइट डेटा आणि कृषी वनीकरणाच्या माध्यमातून देशातील वनक्षेत्र सुधारले जाईल. योजनेअंतर्गत, ISRO च्या भू-पोर्टल भुवनवर उपलब्ध उपग्रह डेटाद्वारे ऍग्रोफॉरेस्ट्री सुइटेबिलिटी इंडेक्स (ASI) स्थापित करण्यासाठी नापीक जमीन, जमिनीचा वापर जमीन आच्छादन, जलस्रोत, माती सेंद्रिय कार्बन आणि उतार यासारख्या थीमॅटिक भौगोलिक डेटाचा वापर केला जाईल.

सुरुवातीच्या मूल्यांकनात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा ही कृषी वनीकरण योग्यतेसाठी सर्वात मोठी राज्ये म्हणून उदयास आली आहेत. माहितीनुसार, NITI आयोगाने १२ फेब्रुवारी रोजी भुवन-आधारित ग्रो पोर्टल सुरू केले आहे. ग्रीनिंग अँड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलँड विथ ॲग्रो फॉरेस्ट्री (GRO) या पोर्टलद्वारे, देशात कृषी वनीकरणासह नापीक जमिनींना हरित आणि पुनरुज्जीवित करण्याच्या शक्यतांचा शोध घेतला जात आहे.

या पोर्टलद्वारे, राज्य आणि जिल्हास्तरीय कृषी-वनीकरण डेटा सर्वांसाठी उपलब्ध आहे. डेटा कृषी व्यवसाय, स्वयंसेवी संस्था, स्टार्ट-अप आणि संशोधकांना या क्षेत्रात पुढाकार घेण्यासाठी आमंत्रित करत आहे.

इस्रोने असे देखील म्हटले आहे की, “विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की भारतातील सुमारे ६.१८% आणि ४.९१% जमीन कृषी वनीकरणासाठी अत्यंत आणि मध्यम प्रमाणात योग्य आहे. “राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा ही कृषी वनीकरणासाठी योग्यतेसाठी मोठ्या आकाराची राज्ये म्हणून उदयास आली, तर जम्मू आणि काश्मीर, मणिपूर आणि नागालँड मध्यम आकाराच्या राज्यांमध्ये सर्वोच्च स्थानावर आहेत.”

NITI आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांच्या मते, कृषी वनीकरण भारताला लाकूड उत्पादनांची आयात कमी करण्यास, कार्बन जप्तीद्वारे हवामानातील बदलांना तोंड देण्यास आणि चांगल्या जमिनीच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यास मदत करू शकते. कृषी वनीकरणाच्या माध्यमातून पडीक आणि नापीक जमिनींचे रुपांतर करून उत्पादनक्षम बनवता येते.