शेडनेट हाऊस उभारणी योजना

कृषी सेवक | २६ नोव्हेंबर २०२२ | शेती क्षेत्रात शेडनेट ही नवीन संकल्पना आहे. या हाऊसमध्ये पिकांची लागवड केल्यास ते चांगले वाढून उत्पादनात वाढ होते. त्यामुळे प्रत्येक शेतकर्‍याने असे हाऊस उभारणे आवश्यक असून त्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत शेडनेट हाऊस उभारण्याची ही योजना अनुदानावर राबविण्यात येते.

निवडीचे निकष, नियम, अटी : शेतकर्‍यांकडे योजनेच्या लाभासाठी स्वत:च्या मालकीची जमीन असणे आवश्यक आहे. शेतजमिनीचा सातबारा व ८ अचा उतारा सादर करावा लागतो. स्वत:च्या मालकीची जमीन नसल्यास दीर्घ मुदतीच्या (किमान १0 वर्ष) व दुय्यम निबंधकाकडे नोंदणीकृत केलेल्या करारानुसार भाडेपट्टी तत्वावर घेतलेल्या जमिनीवर हरितगृह व शेडनेट हाऊस उभारल्यास ते या योजनेत ग्राह्य धरण्यात येतात. त्याचप्रमाणे पाणी पुरवठय़ाची सुविधा व विद्युत पुरवठा असणे आवश्यक आहे.

हरितगृह व शेडनेट हाऊसमध्ये फलोत्पादन पिकांची लागवड करणे बंधनकारक आहे. या योजनेअंतर्गत एका लाभार्थ्यास हरितगृह व शेडनेट हाऊससाठी कमीत कमी ५00 चौरस मीटर तर जास्तीत जास्त ४000 चौरस मीटर क्षेत्र मयार्देपयर्ंत फक्त एकदाच लाभ घेता येतो. यापूर्वी कोणत्याही शासकीय योजनेतंर्गत लाभ घेतला असल्यास अशा सर्व योजना मिळून प्रति लाभार्थी जास्तीत जास्त ४000 चौरस मीटर क्षेत्र मयार्देपयर्ंतच अनुदान लाभ देय आहे. त्यानुसार हरितगृह व शेडनेट हाऊस प्रकाराच्या प्रति लाभार्थी ४000 चौ.मी. क्षेत्र र्मयादेच्या अधीन राहून या पूर्वी लाभ घेतलेले क्षेत्र वगळून उर्वरित क्षेत्रासाठी या योजनेचा लाभ घेता येतो. तसेच याबाबीकरिता इतर योजनेतून शासकीय अनुदान घेतले असल्याचे/नसल्याचे लाभार्थ्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.

योजना राबविताना अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना नियमाप्रमाणे विहीत केलेल्या प्रमाणात लाभ देण्यात येतो. सर्व प्रवर्गातील महिला शेतकर्‍यांना प्राधान्याने लाभ दिला जातो. शेतकर्‍यांना हरितगृह व शेडनेट हाऊस संदर्भातील प्रशिक्षण देण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेतकरी, शेतकर्‍यांच्या सहकारी संस्था, शेतकर्‍यांच्या उत्पादक कंपन्या, शेतकरी समूह व बचत गट यांना लाभ घेता येतो. हरितगृह व शेडनेट हाऊसच्या उभारणीसाठी तसेच उच्च दर्जाचे लागवड साहित्य व निविष्ठांसाठी अनुदानाचे स्वतंत्र मापदंड ठरविण्यात आले आहेत, त्यानुसार प्रस्ताव सादर करावा लागतो. हरितगृह व शेडनेट हाऊस उभारणीचा सामुदायिकरित्या लाभ घेता येतो. मात्र सहभागी लाभार्थ्यांना त्यांचा हिस्सा कायदेशीररित्या सिद्ध करावा लागतो.

लाभार्थी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी सोबतच्या प्रपत्र ५ मध्ये दिलेल्या विहीत नमुन्यातील करारनामा शंभर रूपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर नोटराईज्ड करून घेणे आवश्यक आहे. मार्गदर्शक सुचनांमध्ये नमूद केल्यानुसार हरितगृह व शेडनेट हाऊसच्या प्रकार व आकारमानानुसार व निश्‍चित केलेल्या तांत्रिक निकषांनुसार उभारणीचा खर्च देय आहे. आवश्यक सर्व बाबींची पूर्तता केलेले हरितगृह उभारणीचे प्रकल्प प्रस्ताव मंजुरीचे अधिकार जिल्हा स्तरावरील जिल्हा अभियान समितीस आहेत. त्यानुसार प्रकल्प मंजुरीची कार्यवाही केली जाते. इच्छूक लाभार्थी / शेतकर्‍यांना गुणवत्तेच्या अधीन राहून खुल्या बाजारातून उपलब्ध असणार्‍या पर्यायातून त्यांच्या पसंतीनुसार उत्पादक/पुरवठादार निवडून हरितगृह व शेडनेट हाऊस बाबींचे काम करुन घेण्याची मुभा राहणार आहे. परंतु याबाबींची उभारणी मार्गदर्शक सूचनेतील तांत्रिक निकष, आराखडे व दर्जा प्रमाणे करणे बंधनकारक असणार आहे.

सर्व साहित्य मानांकित असणे आवश्यक आहे. अन्यथा अनुदान दिले जात नाही. हरितगृहाची उभारणी पूर्ण झाल्यानंतर पुढील देखभाल शेतकर्‍यांनी स्वखर्चाने करावयाची आहे. हरितगृह, शेडनेटगृहासाठी आवश्यक असणारे साहित्य व उपकरणांचा पुरवठा करणारा पुरवठादार हा व्हॅट नोंदणीकृत असावा. तसेच त्याच्याकडे नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा उद्योग संचालकाकडील नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा शॉप अँक्ट प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे.

योजनेचे स्वरुप : सदर योजना ५0 टक्के अनुदानावर असून यामध्ये सर्वप्रथम लाभार्थ्यांनी उभारणी करावयाची आहे. आणि उभारणी केल्यानंतर सविस्तर मागणीसह मोका तपासणी अहवाल जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाल्यानंतर शासन निर्णयाच्या अधिनिस्त राहून लाभार्थ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५0 टक्के अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते.

लाभाचे स्वरुप : सदर योजना ५0 टक्के अनुदानावर